देशांतर्गत कांद्याचे दर हे भारताने कांदा निर्यातशुल्क वाढवल्या नंतर ३१ मार्चपर्यंत केलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे कमी झाले आहेत. त्यानंतर भारताने ५० हजार मेट्रीक टन कांदा बांग्लादेशला व १४ हजार ४०० मेट्रीक टन कांदा यूएईला निर्यातीला परवानगी दिली आहे. याबाबत नोटिफिकेशन काढले आहे. परंतु आता केळी आणि कांदा निर्यातबंदी पाकिस्तानने केली असून, भारताला किती प्रमाणात या निर्णयाचा फायदा होणार याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
पाकिस्तानच्या लोकल मार्केटमध्ये मागील काही महिन्यांपासून कांदा आणि केळीच्या किंमती कमालीच्या वाढलेल्या आहेत. या परिसरामध्ये केळी आणि कांद्याची आवक सिंध प्रांतातून होत असते. सध्या बाजारात होणारी आवक कमी आहे त्यामुळे पाकिस्तानामधील पंजाब परिसरातील बाजारावर याचा परिणाम झाला होता. यामुळे आखाती देशात होणारी कांद्याची निर्यातबंदी पाकिस्तानने केली आहे.
पाकिस्तानने का केली कांदा आणि केळी निर्यातबंदी?
कांद्याची अवाक रमजानच्या महिन्यामध्ये कमी झाली आहे. कारण कांद्यावर झालेल्या रोगामुळे सिंध प्रांतातील उत्पादन घटले आहे. त्याचबरोबर इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांदा आणि केळीची निर्यात पाकिस्तानातून होत आहे. यामध्येच पाकिस्तानातही रमजानच्या महिन्यामुळे मागणी वाढल्यामुळे किंमतीमध्ये वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे .या महागाईचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. यामुळे आखाती देशांमध्ये पाकिस्तानने कांद्यावर निर्यात बंदी घातली आहे. तसेच केळी निर्यातीवर इराण व अफगाणिस्तान या देशांमध्ये बंदी घातली आहे.
याचा भारताला किती होणार फायदा?
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड कडून भारतातील कांद्याची निर्यात होणार आहे. ही कांद्याची निर्यात जरी सुरू असली तरी कांद्यावर असलेली निर्यातबंदी कायम असल्या कारणामुळे शेतकऱ्यांना याचा जास्त फायदा होणार नाही असे चित्र दिसत आहेत. १४ हजार ४०० टन भारतीय कांदा ज्या यूएईमध्ये जाणार आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये आता पाकिस्तानातून येणारा कांदा बंद होणार आहे त्यामुळे यूएईमध्ये जास्त दर मिळण्याची शक्यता भारतीय कांद्याला आहे. परंतु एनसीईएल म्हणजे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड कडून ही कांदा निर्यात होणार आहे.त्यामुळे थेट निर्यातदारंकडून ही निर्यात होणार नसल्यामुळे हा कांदा एनसीईएल कुणाकडून खरेदी करणार याबाबत स्पष्टता नाही. यामुळे त्याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार याबाबत शंका अजूनही आहेच.
आता सध्या उन्हाळी कांद्याची काढणीही सुरू झाली आहे. सध्यातरी देशात व राज्यात कांद्याची टंचाई नाही. त्यामुळे यूएईला १४ हजार ४०० टन आणि
बांग्लादेशला ५० हजार टन कांदा निर्यात करून शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही. निर्बंधमुक्त निर्यात सरकारने सुरू केली पाहिजे. एनसीईएलतर्फे ही निर्यात होणार आहे त्यामुळे किंमतीत वाढ जरी झाली तरी शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा फायदा होणार नाही.
– भारत दिघोळे (अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य)
