सध्या महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची सगळीकडे चर्चा सुरु आहे. राज्य सरकार या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देणार आहे.पात्र महिलांना या योजनेसाठी कागदपत्रांच्या काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. या योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे बनवण्यासाठी सगळ्याच तहसील कार्यालयांवरील गर्दी पाहून राज्य सरकारकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे . लाभार्थी महिलांसाठी कागदपत्रांमध्ये राज्य सरकारने शिथिलता दिली आहे. ज्या महिलांकडे डोमिसाइल म्हणजे अधिवासी दाखला नाही त्या महिलेकडे 15 वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला यापैकी एकही कागदपत्र असेल तरी त्या महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच राज्य सरकारने या योजनेसाठी 15 जुलै ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दिली होती. परंतु राज्य सरकारने ही मुदत दोन महिन्यासाठी वाढवली आहे .आता या योजनेसाठी राज्यातील महिला 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करु शकणार आहेत. राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या या घोषणेमुळे महिलांना आता तहसील कार्यालयामध्ये जायची आवश्यकता पडणार नाही .

नेमक्या अटी काय-काय? नव्या घोषणा काय?

१. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवली होती .परंतु ती मुदत आता २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करू शकतात . तसेच लाभार्थी महिलांना दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज केलेल्या महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर महिना रु.१५००/- आर्थिक लाभ मिळणार आहे .

२. २. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र गरजेचे असल्याचे सांगितले होते , परंतु लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या व्यतिरिक्त १५ वर्षापूर्वीचे १ . मतदार ओळखपत्र २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. रेशन कार्ड, ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणते एक ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरले जाईल .

३.या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट केला आहे .

४. पाच एकर शेतीची अट सदर योजनेतून वगळण्यात आली आहे.

५. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नाही अश्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट दिली आहे .

६. महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर जर परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने लग्न केले असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. आधिवास प्रमाणपत्र २. जन्म दाखला ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.

७. कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा सदर योजनेमध्ये लाभ देण्यात येणार आहे.

कागदपत्रांच्या अटी बदलण्यासाठी पडद्यामागे काय-काय घडलं?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ३१ ऑगस्ट पर्यंत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत या निर्णयाची माहिती निवेदनाद्वारे दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक,नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यावेळी विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपस्थित होते.

३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना देखील १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे तसेच मुख्यमंत्र्यांनी योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही विभागाला दिले आहे योजनेसाठी अर्ज करणे ,नाव नोंदणी,आदी कामांसाठी होणारी गर्दी पाहून अर्ज करण्याची कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा निर्णय घेतला ,तसेच ५ एकर शेतीची अट वगळण्याचा, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ,परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला,ग्राहय धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे, अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.