कांद्याने लोकसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी महायुतीला चांगलेच रडविले. त्यामुळे सावध होऊन सरकारने कांद्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एक पाऊल टाकत आता कांदा महाबँक स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. परंतु हा निर्णय तितकासा शेतकऱ्यांना रुजलेला नाही असे दिसते .

शेतकऱ्यांना कांद्याच्या साठवणुकीमुळे कोणताच फायदा होणार नाही. या ऐवजी शेतकरी जो कांदा पिकवितो त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्तीचा बाजारभाव मिळावा. तसेच ४० टक्के निर्यातशुल्क आणि ५५० डॉलरमूल्य हटविण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत . कांद्याचा विषय या वेगवेगळ्या मागण्यांमुळे विधानसभा निवडणुकीतही धगधगता राहील हेच नक्की.

नाशिक, अहमदनगरसह राज्यातील सात जागा या नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कांद्याबाबतच्या धरसोड वृत्तीमुळे सत्ताधारी गमावून बसले आहेत एकदा कांद्याबाबत काय ते पाहाच’ असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच केंद्र सरकारला दिला आहे . कांद्यामुळेच आमचे राजकीय समीकरण बिघडले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. इतका धसका सत्ताधारी महायुतीने घेतला आहे. केंद्र सरकारने पण विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर असताना कांद्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत अजूनही नाराजी दिसून येत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कांद्याचा प्रश्न पेटताच ठेवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहणार आहे .

२५ लाख मेट्रिक टनापर्यंत साठवण क्षमता ..

कांदा चाळी बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची पहिली योजना सुरू करण्यात आली आहे . या योजनेचा विचार केल्यास सरकारच्या अनुदानातून नाशिक जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत ३२ हजार चाळी बांधल्या गेल्या आहेत , त्यातून सात लाख अकरा हजार मेट्रिक टन कांदा साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी ६६ हजार ३३६ चाळी उभारल्या असून, त्यांची साठवण क्षमता १७ लाख २६ हजार मेट्रिक 5 टन आहे. या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनीही चाळी उभारल्या आहेत , त्यांची साठवणक्षमता साधारण ५० ते ६० हजार टन आहे. या तिन्हींचा विचार केल्यास नाशिक जिल्ह्यामध्ये पंचवीस लाख मेट्रिक टन कांदा साठवण क्षमता आहे.यादरम्यान नाशिक जिल्ह्यात देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या १५ ते २० टक्के कांद्याचे उत्पादन होत असते.इतर देशांचा कांदा आपल्यापेक्षा स्वस्तात उपलब्ध असल्याने भारतातून कांद्याची निर्यात घटली . परिणामी प्रचंड प्रमाणात नुकसान शेतकऱ्यांना
सहन करावे लागत आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च ५० पटीने वाढला. खते, बियाण्यांच्या किमतीवर ,रासायनिक औषधांवर , कोणतेच नियंत्रण नाही.

शेतीमालाचे भावाचे नियंत्रण करू शकतात, मग शेतकऱ्याला लागणाऱ्या मालावर नियंत्रण का आणू शकत नाही, असा प्रश्न कांदा पट्टयातून उपस्थित केला जात आहे. उत्पादन खर्च वाढला तर त्या बदल्यामध्ये शेतीमालाचे भाव व खर्च याचा कोणताच ताळमेळ बसत नाही. त्याचे पडसाद विधानसभा निवडणुकीतही पाहायला मिळेल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दबदबा झाला कमी

जागतिक कांदा बाजारपेठेवर भारतदेश राज्य करत होता, परंतु अलीकडे वाढत्या स्पर्धेमुळे व खूप धोरणात्मक बदल यामुळे आपण तेथील स्थान गमावून बसलो आहोत. सततच्या बंदीमुळे, श्रीलंका ,बांगलादेश, व्हिएतनामसारख्या काही आयात राष्ट्रांनी स्वतःचा कांदा पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली.व्यापारी, मजूर, शेतकरी आणि सर्व भागधारकांना फायदा होईल, अशा कांदा निर्यातीसाठी कांदा उत्पादक शेतकरी, निर्यातदार मागणी करीत आहेत. दीर्घकालीन धोरण तयार करण्याची विनंती सरकारला केली. सुमारे २५ लाख लोकांना कांद्यामुळे रोजगार मिळतो. परंतु कांदा पाकिस्तान आणि चीन आपली पकड व्यापारावर घट्ट करीत असल्याचे जाणवत आहे. .