पंजाब राज्यात अफगाणिस्तानमधून कांदा आयात झाल्याच्या बातम्या येताच केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. कृषी मंत्रालयातंर्गत केंद्र सरकारने शेतकरी कल्याण विभागाचे विपणनचे अर्थ सल्लागार कविरासन या एक सदस्य पथकाला राज्याच्या दौऱ्यावर पाठवण्यात आले आहे.पुणे , नाशिक, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जुना साठवणूक केलेला उन्हाळा कांदा किती शिल्लक आहे , नवीन लाल कांद्याची झालेली लागवड किती झाली आहे याची माहिती हे सदस्य घेत आहेत. कांदा साठा देशात शिल्लक असतानाही थेट इतर देशात कांदा आणण्यात येत असल्यामुळे कृषी विभाग गांगरून गेले आहे. एक सदस्यीय पथक पुढील अहवाल सादर करेल.
शेतकरी, व्यापाऱ्यांशी केली चर्चा
राज्यातील कृषी व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत, लासलगाव बाजार समितीला नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या पथकाने भेट दिली. बाजार समिती संचालक, प्रतिनिधी,शेतकरी, निर्यातदार व्यापाऱ्यांशी या सदस्याने एक तास चर्चा करून माहिती जाणून घेतली. कांद्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे हा दौरा संपल्यावर सादर करण्यात येईल अशी माहिती एक सदस्य पथकातील कविरासन यांनी दिली.
केंद्राच्या धोरणावर टीका
केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या आवके बद्दल व कांदा लागवडची माहिती घेण्यासाठी यापूर्वी चार ते पाच वेळा पथक पाठवण्यात आले. जी चर्चा या पथका बरोबर आतापर्यंत झाली ती कांद्याचे दर कसे नियंत्रणात ठेवता येईल यावरच झाली. या चर्चेदरम्यान बाजार भाव हे केवळ १५ ते २० दिवसांसाठी वाढत असतात .
इतर देशातून कसा कांदा आयात होतो?
जवळजवळ हा कांदा चार ते ६ महिने साठवणूक केलेला असतो. कांदा हजार रुपयांनी शेतकऱ्यांनी निर्यात बंदी ज्यावेळी होती त्यावेळी विक्री केला. आता मूठभर लोकांच्या हातात कांदा शिल्लक आहे तर निर्यात खुली केली. भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्यावर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात येतात आणि अफगाणिस्तान सारख्या देशातून पंजाब मध्ये कांदा आयात केला आहे. आयात केलेल्या कांद्याला आयातीवर शुल्क नाही . पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार काम करत आहे असा सवाल बाजार समितीचे शेतकरी प्रतिनिधी संचालकांनी केला आहे.
