Maharashtra Cabinate expansion रविवारी नागपूर येथे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा समारंभ झाला. या वेळी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी 33 मंत्री व 6 राज्यमंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. ऐतिहासिक राजभवनाच्या हिरवळीवर शपथविधीचा सोहळा झाला.
यांचा प्रामुख्याने समावेश:
यावेळी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्यांमध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे, राधाकृष्ण विखे- पाटील, हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, गणेश नाईक, दादाजी भुसे, संजय राठोड, धनंजय मुंडे, मंगलप्रभात लोढा, उदय सामंत, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, अशोक ऊईके, शंभुराज देसाई, अॅड.आशिष शेलार, दत्तात्रय भरणे, आदिती तटकरे, शिवेंद्रसिंह भोसले, अॅड.माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे, नरहरी झिरवाळ, संजय सावकारे, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, भरतशेठ गोगावले, मकरंद जाधव पाटील, नितेश राणे, आकाश फुंडकर, बाबासाहेब पाटील, प्रकाश आबीटकर यांचा समावेश आहे.
हे झालेत राज्यमंत्री:
सोबतच 6 सदस्यांना राज्यपालांनी राज्यमंत्री म्हणून पद व गोपनियतेची शपथ दिली. त्यात माधुरी मिसाळ, आशिष जयस्वाल, पंकज भोयर, मेघना बोर्डीकर – साकोरे, इंद्रनील नाईक, योगेश कदम यांचा समावेश आहे.
या जुन्या मंत्र्यांना डच्चू:
एकनाथ शिंदे गटातील माजी मंत्री तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार यांना या मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले आहे. भाजपामधून रविंद्र चव्हाण, संजय कुटे, सुधीर मुनगंटीवार, डॉ. विजय गावित यांना डच्चू देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीने दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ यांच्यासारख्या दिग्गजांना मंत्रीमंडळातून वगळले आहे. यासह अनेक इच्छूकांना संधी नाकारली आहे. त्यात अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्यांनी अधिवेशनाकडे पाठ फिरवली आहे. तर माजी मंत्री तानाजी सावंत हेही विधिमंडळाकडे फिरकले नसल्याची चर्चा आहे.
दुसरीकडे शिंदे गटाने अडीच वर्षांचा मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला तयार केला असून भाजपाही तोच कित्ता गिरविण्याच्या तयारीत आहे. मात्र असे असूनही अनेक आमदार नाराज असून बंडखोरीच्या तयारीत असल्याचे समजते. महायुतीसोबत असलेले अपक्ष त्यांच्यापासून दुरावण्याची, तर शिंदे गटासोबत असलेले काही आमदार पुन्हा फुटण्याची शक्यता आहे, त्याला राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांची साथ मिळू शकते असाही होरा राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.
त्यामुळे आगामी काळात नाराजांना घेऊन सरकार चालविणे हे महायुतीच्या नेत्यांसाठी मोठीच कसरत ठरण्याची शक्यता असून त्यातून सरकार किती टिकते आणि कसा मार्ग काढते यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
