farmers income : शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारने संसदेत बोलताना हा राज्याचा विषय असून केंद्राने केलेल्या सुधारणांचा फक्त पाढा वाचला आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे.
त्यानुसार कृषी हा राज्याचा विषय असल्याने राज्य सरकारे राज्यातील कृषी विकासासाठी योग्य त्या उपाययोजना करतात. तथापि, भारत सरकार राज्यांच्या या प्रयत्नांना योग्य धोरणात्मक उपाय, अर्थसंकल्पीय वाटप आणि विविध योजना/कार्यक्रमांद्वारे समर्थन देते, असा दावा मंत्र्यांनी केला आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) ने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि संबंधित मंत्रालये/विभागांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या योजनांद्वारे 75,000 शेतकऱ्यांच्या यशोगाथांचे संकलन प्रसिद्ध केले आहे ज्यांनी त्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढवले आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली आहे, मात्र देशातील सुमारे ६० कोटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले किंवा नाही याबद्दल त्यांनी प्रकाशझोत टाकला नाही.
भारत सरकारच्या विविध योजना/कार्यक्रम शेतकऱ्यांचे वाढीव उत्पादन, शेतकऱ्यांना फायदेशीर उत्पन्न आणि उत्पन्न समर्थनाद्वारे कल्याण प्रदान करत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या धोरणांमध्ये पीक उत्पादकता सुधारणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतीचे वैविध्य आणणे, शाश्वत शेतीसाठी हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई करणे यांचा समावेश होतो, असा पाढाचा लोकसभेत वाचून दाखवण्यात आला.
योजनांबद्दल केंद्राने सांगितले की सरकारच्या विविध सुधारणा आणि धोरणांनी खर्च कमी करून, उत्पादन वाढवून, फायदेशीर उत्पन्नाचा वापर आधुनिकीकरण आणि तर्कसंगत करून, उत्पन्नाचा आधार, वृद्धावस्थेतील सुरक्षा इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांच्या उच्च उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे (DA&FW) अर्थसंकल्पीय वाटप 2013-14 मध्ये 21933.50 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 122528.77 कोटी रुपये केले आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कार्यक्रम/योजनांची यादीही या वेळी वाचून दाखविण्यात आली.
