Ownership scheme: देशातील 10 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 230 हून अधिक जिल्ह्यांमधील 50000 हून अधिक गावांमधील मालमत्ता मालकांना स्वामित्व योजनेंतर्गत 65 लाखांहून अधिक प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण केले जाणार आहेत. पंतप्रधानांच्या हस्ते दूरदृष्यप्रणालीद्वारे कार्ड वितरण होतील.
अद्ययावत ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून खेड्यातील वस्ती करण्यायोग्य भागात घरे असलेल्या कुटुंबांना रेकॉर्ड ऑफ राईटस देऊन ग्रामीण भारताची आणखी आर्थिक प्रगती व्हावी या दृष्टीकोनातून स्वामित्व योजना सुरू केली.
मालमत्तेचे मुद्रीकरण सुलभ करण्यासाठी आणि बँक कर्जाद्वारे संस्थात्मक पत सुधारण्यासाठी, मालमत्तेशी संबंधित तंटे कमी करणे; ग्रामीण भागात मालमत्ता आणि मालमत्ता कराचे अधिक योग्य मूल्यांकन करणे आणि सर्वसमावेशक ग्राम-स्तरीय नियोजन यासाठी ही योजना मदत करते.
3.17 लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यात लक्ष्यित गावांपैकी 92% गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 1.53 लाख गावांसाठी जवळपास 2.25 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आली आहेत.
पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड आणि हरयाणामध्ये ही योजना पूर्ण झाली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये तसेच अनेक केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
