Market committees : राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी स्थिर, पारदर्शक आणि सक्षम बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. या समित्यांमध्ये निवडून आलेले सदस्य शेतकरी आणि समाजाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय नामांकित बाजारांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करताना शेतकऱ्यांचे आणि बाजार समिती सदस्यांचे हित सर्वात अग्रक्रमावर असावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये बाजार समित्यांची कररचना, देखभाल-दुरुस्ती, जीएसटीशी संबंधित अडचणी, लघुउद्योग व व्यापाऱ्यांच्या करसंबंधी समस्या आणि कळंबोली येथे स्टील मार्केटसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश होता. बैठकीला विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या 2017 च्या कृषी कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायद्यात सुधारणा करून राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्यांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये विद्यमान बाजार समित्यांचे रूपांतर करून त्यांना अधिक कार्यक्षम व आधुनिक बनवण्याचा उद्देश आहे. शासन स्तरावरून या समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मात्र, असे निर्णय घेताना शेतकरी प्रतिनिधी आणि बाजार समिती सदस्यांशी चर्चा करूनच पुढील दिशा ठरवावी, अशी स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
व्यापारी वर्गाने बैठकीत जीएसटी संदर्भातील अनेक अडचणी मांडल्या. जीएसटी वसुली प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, अकारण होणारा त्रास टाळणे आणि करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी प्रणालीत सुधारणा करणे यावर भर देण्यात येईल. या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून त्या जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत मांडल्या जातील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
उद्योग, व्यापार आणि शेती या सर्व क्षेत्रांमध्ये पारदर्शक, स्थिर आणि शाश्वत धोरणांची अंमलबजावणी केल्यास राज्याच्या आर्थिक विकासास मोठा हातभार लागेल. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि त्यांना थेट फायदा होणारी बाजारव्यवस्था उभी करण्यासाठी अशा प्रकारच्या चर्चांमधून ठोस निर्णय घेतले जाणे आवश्यक आहे.
ही बैठक केवळ धोरणात्मक नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरली असून भविष्यातील बाजार समिती धोरणाचा पाया रचणारी ठरू शकते. राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेण्यासाठी सजग राहणे आणि बाजार समित्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग ठेवणे गरजेचे आहे.
