Central government : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीतील लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारी, आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्राचा उपयोग, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मत्स्य व्यवसाय अधिक सक्षम व लाभदायक करण्यावर भर देण्यात आला.
मच्छीमारांसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने उपग्रहाधारित तंत्रज्ञान वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला. यामुळे मासेमारी करताना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येणार असून धोके कमी होतील. तसेच, स्मार्ट बंदरे, सुसज्ज बाजारपेठा, व ताज्या माशांच्या वाहतुकीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या शक्यता तपासण्याची सूचना पंतप्रधानांनी दिली आहे.
मत्स्य उत्पादन केंद्रांपासून ते शहरांतील बाजारपेठांपर्यंत माशांची वाहतूक अधिक वेगाने आणि सुरक्षितपणे करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. यासाठी नागरी विमान वाहतूक यंत्रणेच्या मदतीने नियोजन करण्याची कल्पनाही मांडण्यात आली.
मत्स्यप्रक्रिया आणि पॅकेजिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी खासगी गुंतवणूक वाढवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. यामुळे मत्स्य उत्पादकांना अधिक चांगले दर आणि विस्तृत बाजारपेठ मिळू शकते. याशिवाय, कृषी क्षेत्रात जसा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढवला गेला, तसाच तंत्रज्ञानाचा उपयोग मत्स्यव्यवसायातही व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले गेले.
अमृत सरोवरांमध्ये मत्स्यपालन केल्यास त्या जलाशयांचे संवर्धन होणार असून, स्थानिक शेतकरी व मत्सपालकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळणार आहे. हे व्यवसाय पूरक उत्पन्न देणारे ठरू शकतात.
ज्या भागात माशांची मागणी अधिक आहे पण उत्पादन कमी आहे, अशा भागांसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याचे निर्देश दिले गेले. यामुळे अशा भागांतील शेतकरी व मत्सपालकांना बाजारपेठ मिळवण्यात मदत होणार आहे.
समुद्री शैवालाचा वापर औषधे, खाद्यपदार्थ व इंधनासाठी करता येईल. या क्षेत्रात शेतकरी व मत्सपालकांना नवे उत्पादनक्षेत्र मिळू शकते. यासाठी तंत्रज्ञान आणि संबंधित विभागांचा समन्वय साधून पुढील दिशा ठरवावी, असे पंतप्रधानांनी सुचवले.
मच्छीमारांच्या क्षमता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण देणे, तसेच त्यांच्या अडचणी ओळखून त्यावर उपाययोजना आखण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले. यामुळे त्यांच्या व्यवसाय सुलभ होईल आणि उत्पन्नात वाढ होईल.
भारत सरकारने 2015 नंतर मत्स्य व्यवसायासाठी नील क्रांती योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्डसारख्या योजनांद्वारे 38,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. सध्या देशाचे वार्षिक मत्स्य उत्पादन 195 लाख टनांपर्यंत पोहोचले असून त्याचा वार्षिक वाढीचा दर 9 टक्क्यांहून अधिक आहे.
ही बैठक मत्स्यपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून, आधुनिक तंत्रज्ञान, नवीन बाजारपेठा आणि गुंतवणूक यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, पूरक उत्पन्नाचे साधन आणि जलस्त्रोतांचे शाश्वत उपयोग यासाठी ही दिशा उपयुक्त ठरू शकते.
