farmers loans : खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांसाठी पीककर्ज ही सर्वात महत्त्वाची गरज असते. बियाणे, खते, औषधं, मजुरी यासाठीची तयारी सुरू झाली असतानाच अनेक शेतकरी अजूनही बँकांच्या दारात हेलपाटे मारत आहेत. शासनाच्या पीककर्ज योजनेंतर्गत आणि ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) अंतर्गत रकमेची परतफेड करूनही काही बँका शेतकऱ्यांना नवे कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँकांच्या या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या बँका कर्जफेडीची पूर्तता करूनही शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास नकार देत आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
नागपूरच्या नियोजन भवनात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत महसूलमंत्री सांगितले की, शेतकऱ्यांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही. उपविभागीय अधिकारी आणि अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी प्रत्येक तालुक्यातील बँकांशी समन्वय साधून योग्य कारवाई करावी. जर बँका शासनाच्या स्पष्ट आदेशांचं उल्लंघन करत असतील तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल का करू नयेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेडीचा प्रामाणिकपणा दाखवला आहे. त्यामुळे त्यांना कर्जापासून दूर ठेवणं म्हणजे शेतीच्या मुळावर घाव आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्याला कर्ज न मिळाल्यास तो आर्थिक गर्तेत अडकतो. परिणामी शेतीच्या वेळा चुकतात आणि उत्पादनात घट येते.
बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, शेतकऱ्यांचे हित हेच शासनाचे सर्वोच्च उद्दिष्ट असून त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास बँकांवर कठोर पावलं उचलावीत. खरीपातील प्रत्येक दिवस मोलाचा असतो, आणि त्यात विलंब झाल्यास नुकसान शेतकऱ्यांचे होते, याची शासनाला पूर्ण जाणीव असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
ही कारवाई शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारी ठरणार आहे आणि बँकांनाही शिस्तीत ठेवणारी. खरीपाच्या सुरुवातीला वेळेवर मदत हीच शेतकऱ्यांच्या भवितव्याला दिशा देणारी ठरते.
