Farm road records : शेतरस्त्यांची नेहमीच समस्या येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आता दिलासादायक बातमी आहे. शेतीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतरस्त्यांची गरज अधिक तीव्र झाली असून, पारंपरिक पायवाटा किंवा बैलगाडी रस्ते आजच्या आधुनिक कृषी उपकरणांसाठी अपुरे पडत आहेत. ही गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंद थेट ७/१२ उताऱ्याच्या “इतर हक्क” सदरात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंत अधिकृत, स्पष्ट आणि कायदेशीर रस्ते मिळणार असून, शेतरस्ता संबंधी वादविवादांना आळा बसणार आहे.
यांत्रिकी शेतीसाठी रस्त्यांची रुंदी वाढणार:
शासनाच्या निर्णयानुसार, पारंपरिक अरुंद रस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद शेतरस्त्यांची तरतूद केली जाणार आहे. रोटाव्हेटर, ट्रॅक्टर, हॅर्वेस्टर यांसारखी मोठी उपकरणे वापरण्यास सुलभता यावी, यासाठी ही रचना केली आहे. स्थानिक अधिकारी संबंधित शेतकऱ्याच्या गरजा, शेजारील शेतजमिनी, भूगोल, विद्यमान मार्ग आदींची तपासणी करून योग्य निर्णय घेतील.
७/१२ उताऱ्यावर स्पष्ट नोंद आवश्यक:
शेतरस्ते हे केवळ वापराचे अधिकार नसून त्यांची कायदेशीर नोंद ७/१२ उताऱ्यावर करणे आवश्यक आहे, असा शासनाचा स्पष्ट आदेश आहे. यात रस्त्याचा सर्वे क्रमांक, लांबी, रुंदी, दिशा, सीमा इत्यादी तपशील नमूद करणे बंधनकारक आहे. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री करताना संभाव्य खरेदीदारालाही स्पष्ट माहिती उपलब्ध होईल.
वाद टाळण्यासाठी निर्णायक पाऊल:
शेतरस्त्यांबाबत अनेकदा न्यायालयीन वाद उद्भवतात. त्यास आळा घालण्यासाठी शासनाने ७/१२ उताऱ्यावर शेतरस्त्यांची नोंद करण्याची सक्ती केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मार्ग कायदेशीररित्या प्राप्त होईल आणि शेजारील भूमालकांशी वाद होण्याची शक्यता कमी होईल.
अंमलबजावणीसाठी ९० दिवसांची मर्यादा:
मामलेदार कोटग अ‍ॅक्ट १९०६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत आलेल्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीस मदत:
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, त्यांच्या शेतीमालाच्या वाहतुकीला वेग येईल. परिणामी उत्पादनाचा दर्जा आणि उत्पन्नात वाढ होण्यास हातभार लागेल. हा निर्णय म्हणजे केवळ प्रशासनिक बदल नसून, ग्रामीण शेतीच्या आधुनिकरणाकडे टाकलेले एक मोठे पाऊल समजले जात आहे.
