राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या एकात्मिक विकासासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या जातात. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वेग-वेगळ्या बाबींसाठी अनुदान देण्याचे प्रावधान असते.
दरम्यान महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत देखील शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या यंत्रासाठी अनुदान मिळते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे या पार्श्वभूमीवर यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. खरं पाहता पारंपारिक पद्धतीने शेती करताना शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यामुळे जाणकार लोक शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणाचा अधिका-अधिक वापर करण्याचा सल्ला देतात.
शिवाय वाढती महागाई आणि त्यामुळे वाढणारे मजुरीचे दर पाहता यांत्रिकीकरणास आता शेतकरी देखील पसंती देत आहेत. मजूर टंचाईवर यांत्रिकीकरणामुळे यशस्वीरित्या मात करता येत आहे. मात्र शेती साठी आवश्यक असलेले यंत्र खरेदी करणे प्रत्येकच शेतकऱ्याला शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर यंत्र खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळते. यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून अनुदान हे दिले जाते. राज्य शासनाकडून मळणी यंत्र खरेदीसाठी देखील अनुदान देण्याचे प्रावधान आहे. दरम्यान आज आपण मळणी यंत्र अनुदानासाठी नेमक्या कोणत्या पात्रता आहेत आणि यासाठी कोणते कागदपत्रे शेतकऱ्यांना लागतात याबाबत थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून मळणी यंत्र अनुदानाचे एकूण चार प्रकारात वर्गीकरण या ठिकाणी करण्यात आले आहे. म्हणजे एकूण चार प्रकारच्या मळणी यंत्रासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. प्रथम आपण कोणत्या चार प्रकारासाठी अनुदान शेतकऱ्यांना मिळत असते याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊया. बहुपीक मळणी यंत्र, भात मळणी यंत्र, उफणणी पंखा आणि मका सोलनी यंत्रासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. इंजिन / इलेस्ट्क्टिक मोटार ३ बीएचपी पेक्षा कमी / पॉवर टिलर / टॅक्टर २० बीएचपी पेक्षा कमी यंत्राला हे अनुदान मिळत असते. या पेक्षा अधिक क्षमतेच्या मळणी यंत्राला शासनाकडून अनुदान मिळत नाही.
किती मिळत अनुदान
राज्य शासनाच्या राज्य कृषी यांत्रिकीकरण अभियानअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मळणी यंत्रासाठी अनुदान मिळते. यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तसेच महिला शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान देण्याचे प्रावधान आहे. तसेच इतर सामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 40 टक्के अनुदान या योजनेअंतर्गत मिळत असते.
अर्ज कुठे करावा लागतो?
राज्य शासनाच्या इतर शासकीय योजनेच्या लाभाच्या पद्धतीप्रमाणेच या योजनेअंतर्गत मळणी यंत्र अनुदानासाठी देखील महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागतो. शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर अर्ज केल्यानंतर संगणकीय लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड होते आणि त्यानंतर मग पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते आणि पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान डिबीटीच्या माध्यमातून थेट बँक खात्यात मिळते. मळणी यंत्र अनुदानासाठी शेतकरी बांधव अर्ज करणे हेतू जवळील सीएससी सेंटरवर भेट देऊ शकतात आणि तेथून अर्ज सादर करू शकतात किंवा स्वतः देखील महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी अर्ज करू शकतात.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता?
मळणी यंत्र अनुदानासाठी अर्ज करणारा शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. सदर शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड आणि सातबारा उतारा असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच केवळ शेतकऱ्यांनाच या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे. तसेच जर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या प्रवर्गा अंतर्गत शेतकरी येत असेल तर सदर शेतकऱ्याला जातीचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. अशा शेतकऱ्याकडे तर जातीचा दाखला नसेल तर इतर सामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणेच अनुदानाचा लाभ सदर शेतकऱ्याला दिला जाईल.
या यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार यापैकी एक अवजारासाठी अनुदान मिळेल. कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास, ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक राहणार आहे. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार, एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याला सन यावर्षी ट्रॅक्टरसाठी जर तुम्हाला लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास तुम्ही पात्र राहणार नाहीत. मात्र इतर अवजाराच्या अनुदानासाठी तुम्ही पुढील वर्षापासून पात्र राहणार आहात.
कोण-कोणती कागदपत्रे लागतात
महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, मळणी यंत्र अनुदानासाठी शेतकरी बांधवांना काही कागदपत्रांची पूर्तता या ठिकाणी करावी लागते. यामध्ये अर्जदार शेतकऱ्याचे आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, ८ अ दाखला, खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल, जातीचा दाखला (अनु.जाती व अनु.जमातीसाठी), स्वयं घोषणापत्र, पूर्वसंमती पत्र इत्यादी महत्वाची कागदपत्रे शेतकऱ्यांना सादर करावी लागणार आहेत
source:- agromarathi