Onion Committee : महाराष्ट्र शासनाने नुकताच कांदा धोरणासंबंधी एक विशेष समिती गठित केली असून, या समितीत केवळ एका शेतकरी प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र त्याचेही नाव अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे सचिव, उपसचिव दर्जाचे अधिकारी नेमल्याने ते प्रत्यक्ष काय काम करणार आणि अहवाल नक्की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पूरक होणार का? अशा शंका शेतकरी प्रतिनिधींकडून उपस्थित केल्या जात आहेत.
महाराष्ट्र हा देशातील सर्वांत मोठा कांदा उत्पादक राज्य असूनही, या समितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहभाग अत्यल्प असल्याने कृषी क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होत आहे. कांदा धोरण निश्चित करताना शेतकऱ्यांचा आवाज महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे या समितीत अधिक शेतकरी प्रतिनिधी घेऊन निर्णय अधिक लोकाभिमुख करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
कांदा उत्पादक संघटनेने या बाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. बरेचदा नाशिक जिल्ह्यात कुणी व्हीआयपी व्यक्ती आला, किंवा पंतप्रधान वगैरेंची सभा असली, तर पोलिस आणि प्रशासन सर्वात आधी आम्हाला नोटीस बजावून स्थानबद्ध करत असते, याचा अर्थ ते आम्हाला कांदा उत्पादकांचा अधिकृत प्रतिनिधी मानते, पण या नव्या समितीत आमच्यापैकी कोणाचाही समावेश केलेला नाही किंवा आमच्याशी तसा संपर्कही केलेला नाही, असे कांदा उत्पादकांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. परिणामी ही समिती केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत कांदा उत्पादकांचा रोष निर्माण होऊ नये म्हणून स्थापन केली आहे की काय असा सवाल कांदा उत्पादकांनी केला आहे.
दरम्यान राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १२ जून २०२५ रोजी हा शासन निर्णय काढला. या निर्णयानुसार, कांदा उत्पादन, साठवणूक, विक्री, निर्यात, दर स्थिरीकरण, बफर स्टॉक यासारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर अभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी १९ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून श्री. पाशा पटेल, अध्यक्ष – राज्य कृषिमूल्य आयोग यांची नियुक्ती झाली आहे.
या समितीचे उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील कांद्याच्या साखळीचे बारकाईने विश्लेषण करणे, त्यातील अडचणी ओळखणे, आधुनिक साठवणूक आणि वाहतुकीची पद्धत सुचवणे, काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाय सुचवणे, उत्पादन साखळीतील इतर घटकांचे मूल्य वितरण समजावून घेणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे हे आहे. तसेच, निर्यातीस चालना देणे, आयात-निर्यात धोरणांमुळे होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करून धोरणात्मक शिफारसी करणे, शीतसाखळी व कोल्ड स्टोरेज सुविधा वाढवण्याचेही काम या समितीपुढे आहे.
या समितीत कोण-कोण सदस्य आहेत, हे पाहायचे झाले तर, राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष, पणन संचालक, कृषी आयुक्तालयाचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक, MARKFED चे सहसंचालक, मंत्रालयातील कृषी व पणन विभागाचे सह/उप सचिव, माजी पणन संचालक डॉ. सुनिल पवार, लासलगाव व सोलापूर बाजार समित्यांचे सभापती, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे विभागप्रमुख, APEDA व भारत सरकारच्या कृषि पणन संचलनालयाचे प्रतिनिधी, जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे संचालक, कृषी बाजारतज्ज्ञ, शेतकरी उत्पादक संघटनेचा प्रतिनिधी, आणि मा. मंत्री (पणन) यांच्याकडून सुचवले जाणारे तज्ज्ञ व्यक्ती अशा विविध पातळीवरील सदस्यांचा यात समावेश आहे.
