soyabin insurance : सन २०२३–२४ पासून सुरू असलेल्या एक रुपयातील पंतप्रधान पिक विमा योजनेत आता सरकारने मोठे बदल केले आहेत. सुधारित योजनेत सोयाबीन वगळता इतर १२ पिकांच्या विमा हप्त्यावर सरकारचा हिस्सा बंद करण्यात आला आहे. तसेच, १५ जिल्ह्यांतील सोयाबीनसाठीही केंद्र आणि राज्य सरकार कोणतीही आर्थिक मदत देणार नाही.

यामुळे शेतकऱ्यांना आता विमा हप्त्याचे पूर्ण भार स्वतः उचलावा लागणार असून सरकारने यामुळे सुमारे ₹५,७२८ कोटींची बचत केल्याचे समजते.

➡️  योजना कशी बदली?
२५ जिल्ह्यांतील १२+ पिकांना सरकारी अनुदान बंद.

१५ जिल्ह्यांतील सोयाबीनसुद्धा योजनेच्या बाहेर.

शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी पूर्ण हप्ता भरावा लागेल.

पूर्वी मिळणारी २५% अग्रीम नुकसान भरपाई रद्द.

नुकसान भरपाई फक्त पिक कापणी प्रयोग आणि उंबरठा उत्पन्न अहवालावर आधारित.

➡️  कोणत्या जिल्ह्यांतून सोयाबीन वगळले?
धुळे, जळगाव, सोलापूर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, छ. संभाजीनगर, अहिल्यानगर आदी १५ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

➡️  शेतकऱ्यांवर परिणाम:
विमा असूनही ३०% नुकसान शेतकऱ्यांनाच सहन करावे लागणार.

विमा हप्ता ०.२५% ते १.५% पर्यंत भरणे बंधनकारक.

➡️  नुकसान भरपाईचे कप व कॅप मॉडेल

शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळावी यासाठी सरकारने सुधारित योजना आणली आहे ज्यात कप व कॅप मॉडेलचा समावेश आहे. हे मॉडेल मुख्यतः शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तयार करण्यात आले आहे.

कप व कॅप मॉडेलचे स्वरूप

➡️   नुकसान भरपाईची गणिती प्रणाली