pik vima : राज्यात खरीप हंगाम सुरू असताना पीककर्ज वितरणात अपेक्षित गती दिसून येत नाही. राज्य सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी १५०० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र आजअखेर फक्त ११० कोटी २४ लाख रुपयांचेच कर्ज वितरित झाले असून, हे उद्दिष्टाच्या केवळ ५०% इतके आहे. यामुळे हजारो शेतकरी अजूनही कर्जाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत सर्व बँकांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहू नये.” खरीप हंगामात खते, बियाणे, औषधे यांची गरज मोठ्या प्रमाणात असते आणि वेळेवर निधी न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पादनचक्र विस्कळीत होते.
अमरावती जिल्ह्यासाठी २१०० कोटी रुपयांचे पीककर्ज लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र बँकांकडून मंजुरी प्रक्रियेत विलंब होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडे वळावे लागत आहे. यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडतो. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी व ॲग्रीस्टक नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे, पण अनेक शेतकरी अद्याप नोंदणीपासून वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांऐवजी फळबाग, भाजीपाला, बीजोत्पादन यासारख्या पर्यायांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले. कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा कृषी विभागाने विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मात्र, कर्ज वितरणात गती न आल्यास हे सर्व नियोजन अपयशी ठरू शकते.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने बँकांना कर्ज मंजुरीसाठी वेळेचे बंधन घालण्याचा विचार सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी पीककर्ज हे मूलभूत साधन आहे आणि त्याच्या वेळेवर उपलब्धतेशिवाय शेतीतील उत्पादनक्षमता वाढवणे अशक्य आहे. पुढील काही आठवड्यांत कर्ज वितरणात सुधारणा झाली नाही, तर खरीप हंगामावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
