Animal husbandry : महाराष्ट्र सरकारने पशुसंवर्धन व्यवसायास शेतीसमान दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, राज्यातील सुमारे ७५ लाख पशुपालक कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे ज्याने पशुपालनाला कृषी समकक्ष मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कृषी क्षेत्रातील सवलती मिळणार आहेत. यामध्ये वीज दर आकारणी ‘कृषी इतर’ ऐवजी ‘कृषी’ वर्गवारीनुसार केली जाईल. उदाहरणार्थ, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी/शेळीपालन, २०० वराह संगोपन आणि २५,००० मांसल कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या युनिटसाठी ही सवलत लागू होईल.
ग्रामपंचायत करातही मोठा बदल होणार आहे. पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय मानले जाईल, त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडून कर आकारणी शेतीप्रमाणेच केली जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांचा व्यवसाय अधिक शाश्वत होईल.
कर्जासाठीही व्याजदरात सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पशुपालकांना आता शेतीप्रमाणेच कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकते. तसेच सोलर पंप व सोलर संच उभारण्यासाठी अनुदान मिळण्याचीही योजना आहे, ज्यामुळे ऊर्जा खर्चात बचत होईल आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, “हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा असून, पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती घडवेल.” महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचा आराखडा सादर केला असून, अशा धोरणात्मक निर्णयांमुळे हे लक्ष्य गाठणे शक्य होईल.
