Manoj jarange patil maratha morcha : मराठा आंदोलनाचा विजय सर्व मागण्या मान्य, मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक निर्णय..

Manoj Jarange Patil Protest For Maratha Reservation In Mumbai: २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत सुरू झालेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन अद्यापही सुरू आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासह अन्य अनेक मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येऊन उपोषण सुरू केले आहे. आंदोलनाची धार तीव्र झालेली पाहायला मिळत आहे. हजारो मराठा आंदोलकांमुळे सीएसएमटीसह अनेक भागातील रस्ते ठप्प झाले. वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर झाली. मुंबईकर, प्रवासी, नोकरदारांना यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाची बैठकही घेतली. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. 

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?

हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय – मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत – मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी – मान्य
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे – मान्य
प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता – मान्य
 आंदोलकांवरील गुन्हे घेण्यास मान्यता – मान्य

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या प्रलंबित?

सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी – 1 महिन्याची मुदत
मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय – 2 महिन्यांची मुदत

5 दिवसांपासून उपोषण, जरांगे पाटील यांची प्रकृती नाजूक

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या 5 दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची लढाई सुरू केली होती. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी करत हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटचीही मागणी केली होती. यासह, मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची आणि आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याची मागणी केली होती. राज्य शासनाच्यावतीने आज मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह इतर सदस्यांनी आझाद मैदानात जाऊन उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. तसेच, सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी 2 महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. तर इतर मागण्याचे शासन निर्णय जारी केले आहेत. त्यानुसार, अखेर शासनाने हैदराबाद गॅझेट आणि इतर मागण्याचे शासन निर्णय जारी केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.