Sugarcane season : कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील साखर कारखानदारांनी राज्य सरकारकडे १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली आहे. कर्नाटक सीमावर्ती भागातील कारखान्यांमुळे ऊस पळवला जात असल्याने जिल्ह्यातील कारखान्यांना उसाची टंचाई जाणवत आहे.

 यंदा चांगला पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.  जिल्ह्यातील १६ कारखान्यांनी बॉयलर अग्निप्रदीपन करून गळीत हंगामासाठी पूर्ण तयारी केली आहे.  दिवाळीच्या मुहूर्तावरच हंगाम सुरू होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.

गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीमुळे हंगाम लांबला होता, पण यंदा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा फारसा अडथळा येणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.

 २९ सप्टेंबर रोजी मंत्री उपसमितीची बैठक होणार असून त्यात हंगामाची अधिकृत तारीख निश्चित होणार आहे.
कर्नाटकचे कारखाने १ नोव्हेंबरपासून सुरू!  महाराष्ट्रात गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची शक्यता

 कर्नाटक सरकारने राज्यातील साखर कारखान्यांना गळीत हंगामासाठी १ नोव्हेंबरपासून परवानगी दिली आहे.  त्यामुळे सीमावर्ती भागातील ऊस कर्नाटकात जाण्याची शक्यता वाढली आहे.  या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार ऑक्टोबरमध्येच गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

 कोल्हापूर, सांगलीसह अनेक जिल्ह्यांतील कारखान्यांनी बॉयलर अग्निप्रदीपन करून तयारी सुरू केली आहे.  यंदा चांगला पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
 १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करा!  कर्नाटकच्या कारखान्यांमुळे उस पळवला जातोय, महाराष्ट्रात लवकर गळीत हंगाम गरजेचा

 कर्नाटक सरकारने १ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगामास परवानगी दिली आहे.  त्यामुळे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस तेथील कारखान्यांकडे जाण्याची शक्यता आहे.  म्हणूनच महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली आहे.  कारखान्यांची तयारी पूर्ण झाली असून, २९ सप्टेंबरला मंत्री उपसमितीची बैठक होणार आहे.  क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड यांनी लवकर तारीख निश्चित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

 उसाला ३५५० रुपये दर निश्चित!  केंद्र सरकारने २०२५-२६ साठी एफआरपी १०.२५% उताऱ्यासाठी ₹३५५० प्रति टन दर जाहीर केला आहे.  पुढील १% उताऱ्यासाठी ₹३४६ वाढ, कमी उताऱ्यासाठी ₹३४६ घट होणार.  मात्र, ९.५% पेक्षा कमी उताऱ्यासाठीही किमान दर ₹३४६१ निश्चित आहे.  शेतकऱ्यांना किमान दर मिळणार, कारखान्यांना बंधनकारक!