Sugarcane rate : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! नवीन गाळप हंगामासाठी राज्य सरकारने धोरण निश्चित केले असून यंदा गाळप होणाऱ्या उसाला दर कसा मिळणार, याबाबत स्पष्टता आली आहे. ऊस दराच्या गणनेत यंदा काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून शेतकरी, साखर कारखाने आणि वितरक यांच्यात समन्वय साधण्यावर भर दिला जात आहे.
🌾 एफआरपीचा आधार, पण अटींसह
यंदाही उसाचा दर केंद्र सरकारने ठरवलेल्या एफआरपी (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) वर आधारित असेल. मात्र, यंदा एफआरपीची रक्कम थेट देण्याऐवजी ती दोन टप्प्यांत दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 70 टक्के रक्कम गाळपानंतर 14 दिवसांत देणे बंधनकारक असेल, तर उर्वरित 30 टक्के रक्कम साखरेच्या विक्रीनंतर दिली जाईल. यामुळे कारखान्यांवर आर्थिक शिस्त लादली जाणार आहे.
🏭 कारखान्यांना दर ठरवताना पारदर्शकता बंधनकारक
साखर कारखान्यांनी दर ठरवताना शेतकऱ्यांशी करार करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दर ठरवताना साखरेचा बाजारभाव, उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च आणि इतर घटकांचा विचार केला जाणार आहे. यंदा कारखान्यांनी दर जाहीर करताना ‘साखर दर आधारित’ पद्धतीचा वापर करावा, अशी सूचना सरकारने केली आहे. यामुळे दर ठरवण्यात पारदर्शकता येईल आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल.
📊 शेतकऱ्यांना मोबदला वेळेवर मिळावा यासाठी उपाययोजना
गाळप हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेवर मोबदला मिळावा यासाठी सरकारने ‘ऑनलाइन ऊस दर पोर्टल’ सुरू केले आहे. या पोर्टलवर कारखान्यांनी दर, करार, आणि मोबदला दिल्याची माहिती अपलोड करणे बंधनकारक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचा दर आणि मिळालेली रक्कम याची माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे.
🌱 शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात सुधारणा
यंदा ऊस दर धोरणात शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ऊस वाहतुकीसाठी अनुदान, गाळप वेळेचे नियोजन, आणि कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेवर आधारित दरवाढ यासारख्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार असून गाळप हंगाम अधिक नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
