Shaktipeeth Highway Plan : शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा बदलण्याची चर्चा सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात गती घेत आहे. नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असला, तरी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे या महामार्गाचे संरेखन म्हणजेच मार्गरेषा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
🔹 कोल्हापूर जिल्ह्याचा बदललेला आराखडा: सुरुवातीला या महामार्गाचा पहिला टप्पा कोल्हापूर जिल्ह्यापर्यंत होता. मात्र शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास तीव्र विरोध दर्शविल्याने या भागांना आराखड्यातून वगळण्यात आले आहे.
🔹 सांगली जिल्ह्यातील नवे बदल: सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये मार्गरेषा बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. तासगाव आणि मिरज तालुक्यांतील काही गावे — विशेषतः कवलापूर, बुधगाव, कर्नाळ आणि सांगलीवाडी — पूरप्रवण व सुपीक जमिनी असल्याने या भागांना वगळले जाऊ शकते.
🔹 पूरप्रवण भागातील शेतकऱ्यांची चिंता: मिरज तालुक्याच्या पश्चिमेकडील गावे कृष्णा नदीकाठावर आहेत. महामार्गाच्या भरावामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडथळला जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पूरस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे या गावांतील शेतकरी महामार्गाला विरोध करत आहेत.
🔹 पूर्व भागातील संभाव्य स्थिर आराखडा: जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील घाटनांद्रे–तिसंगी–सावळज या पट्ट्यात जमीन मोजणी पूर्ण झाल्याने हा भाग आराखड्यात कायम राहू शकतो. या मार्गाचा शेवट सावळज येथे होऊन रत्नागिरी–नागपूर महामार्गाशी जोडण्याची शक्यता चर्चेत आहे.
🔹 राजकीय पार्श्वभूमी: मुख्यमंत्र्यांचे आराखडा बदलाचे सूतोवाच निवडणूकपूर्व राजकीय पाऊल असल्याची चर्चा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी लवचिक भूमिका घेत असल्याचे दिसते.
🔹 शेतकऱ्यांची अपेक्षा आणि पुढील दिशा: शासनाने अद्याप जमीन मूल्यांकन, भरपाई आणि पुनर्वसन धोरण स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील नागरिकांचे लक्ष आता नव्या आराखड्यावर आणि कोणते तालुके यातून वगळले जातील यावर केंद्रीत झाले आहे.
