Bachchu kadu : शेतकऱ्यांच्या सर्वसमावेशक कर्जमाफीसाठी प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारशी तोडगा काढण्यासाठी कडू मुंबईत येण्यास तयार झाले आहेत. आज संध्याकाळी सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या विषयावर महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या स्वरूपावर केलेले विधान चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे, ज्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला नव्या टप्प्याकडे वाटचाल मिळू शकते.
बच्चू कडू यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की कर्जमाफी ही फक्त खऱ्या अर्थाने अडचणीत असलेल्या आणि गरजवंत शेतकऱ्यांसाठी असावी. ज्यांच्याकडे आर्थिक स्थैर्य आहे, सरकारी नोकरी, पेन्शन किंवा व्यावसायिक पार्श्वभूमी आहे आणि ज्यांनी गुंतवणुकीसाठी शेती घेतली आहे, अशा लोकांना कर्जमाफी देऊ नये, असा त्यांचा ठाम मत आहे. डिजिटल युगामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती ओळखणे आता शक्य असल्याने सरकारने गरजू शेतकऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीबद्दल बोलताना, ते जातीच्या चौकटीपलीकडे जाऊन शेतकरी हितासाठी कार्यरत आहेत, म्हणून त्यांच्या आगमनाचं स्वागत करावं, असे कडू यांनी सांगितले. दरम्यान, परसोडीच्या मैदानावर प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि प्रशासनावर आंदोलकांना शत्रू म्हणून पाहण्याचा आरोप केला.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ नये, असा ठाम संदेश देत आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारसमोर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, सरकारी नोकरी करणारे, पेन्शनधारक किंवा केवळ गुंतवणुकीच्या हेतूने शेती घेणारे व्यापारी वर्गातील लोक शेतकरी कर्जमाफीच्या पात्रतेत बसत नाहीत. त्यांनी अधोरेखित केले की, खरी मदत ही केवळ संकटात सापडलेल्या आणि शेतीवरच अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून सरकारला प्रत्येक शेतकऱ्याची आर्थिक पार्श्वभूमी काही मिनिटांत समजून घेता येऊ शकते, त्यामुळे योग्य लाभार्थ्यांची ओळख करून कर्जमाफीची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने होऊ शकते.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आमदार बच्चू कडू यांनी दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, सर्व शेतकरी नेते एकत्र आले आहेत, हेच या आंदोलनाचे मोठे यश आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास व बळ मिळाले आहे. कडू यांनी स्पष्ट केले की, आजच्या महत्त्वाच्या बैठकीत कर्जमाफी, पंजाबच्या धर्तीवर शेतमाल खरेदी केंद्रांची स्थापना, २० टक्के बोनस आणि हमीभाव या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होईल. जर बैठकीनंतर ठोस निर्णय झाला नाही, तर नागपूरला परतल्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल. दरम्यान, बच्चू कडू यांच्या भावाने — बाळू बाबाजीराव कडू यांनी — शेतकरीहिताचा निर्णय घेऊनच ते परत यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या आईनेही बच्चू कडू यांना शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आयुष्य समर्पित करण्याची शिकवण दिली होती आणि त्यांचे संपूर्ण कुटुंब या लढ्यात त्यांच्यासोबत आहे.

आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी मांडलेल्या मागण्या अत्यंत व्यापक आणि ठोस आहेत. त्यांनी सरकारकडे सर्व शेतकऱ्यांचे कोणत्याही अटीशर्तींशिवाय संपूर्ण कर्ज त्वरित माफ करण्याची मागणी केली असून, नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची विनंती केली आहे. तसेच पिककर्जाबरोबरच मध्यम मुदत, पॉलीहाऊस, शेडनेट, जमीन सुधारणा आणि सिंचन सुविधांसह सर्व प्रकारच्या कर्जांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. उस उत्पादकांसाठी त्यांनी 2025-26 या हंगामात 9 टक्के रिकव्हरीसाठी प्रति टन ₹4300 आणि त्यापुढील प्रत्येक टक्क्यासाठी ₹430 एफआरपी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच थकीत एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित देण्याचेही आवाहन केले आहे. कांद्याला किमान ₹40 प्रति किलो दर मिळावा, निर्यातबंदी आणि निर्यात कर कायमचे रद्द करावेत, तसेच एनसीसीएफसारख्या संस्थांचा वापर भाव पाडण्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव द्यावा — गायीच्या दुधासाठी किमान ₹50 आणि म्हशीच्या दुधासाठी ₹65 दर निश्चित करावा, तसेच एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंग धोरण लागू करून भेसळ रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आमदार बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारकडे आठ ठोस आणि जनहिताच्या मागण्या मांडल्या आहेत, ज्यांचा उद्देश शेतकरी आणि ग्रामीण समाजाचा सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे. 

८ मोठ्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

1) शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी जाहीर करावी.
2) कृषी मालाला हमी भावावर (MSP) 20% अनुदान देण्यात यावे.
3) शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलाला समान निकष लाऊन 5 लाख रु. अनुदान द्यावे.
4) पेरणी ते कापणीचा सर्व खर्च MREGS मधुन करावा.
5) नागपुर – गोवा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा.
6) दिव्यांग, निराधार, विधवा भगिनी व अनाथांना मासिक 6 हजार रुपये मानधन मिळावे-
7) मेंढपाळ व मच्छीमार यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे
8) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावावा.