Purandar Airport : छत्रपती संभाजीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी प्रस्तावित पुरंदर प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा एकत्र येत आपली भूमिका ठामपणे मांडली. नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “एकरी किमान सात ते आठ कोटी रुपये मोबदला मिळाल्यासच भूसंपादनास सहमती दिली जाईल.” अन्यथा, कोणत्याही शासकीय बैठकीत सहभागी होणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी एकरी एक कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी तो स्पष्टपणे फेटाळून लावत, तो दर अत्यंत अपुरा असल्याचे मत व्यक्त केले. “या प्रकल्पामुळे आम्हाला आमची वडिलोपार्जित जमीन, घरे, विहिरी, झाडे आणि संपूर्ण जीवनशैली गमवावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत एक कोटी रुपयांत आमचे नुकसान भरून निघणार नाही,” असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या बैठकीत सात गावांतील शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यांनी केवळ आर्थिक मोबदल्याचीच नव्हे, तर विकसित भूखंड, पुनर्वसनाची हमी, पारदर्शक पॅकेज आणि दीर्घकालीन उपजीविकेची हमी यासारख्या मागण्या देखील मांडल्या. काही शेतकऱ्यांनी ‘विमानतळ नकोच’चा नारा देत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासनाने जर शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या, तरच पुढील वाटाघाटींसाठी आम्ही तयार आहोत, असे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. अन्यथा, मुख्यमंत्री किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सहभागी होणार नसल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. “आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण आमच्या हक्कांवर गदा येणार असेल, तर आम्ही शांत बसणार नाही,” असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, पुरंदर विमानतळ प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
