Pick damage : वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणारे पीक नुकसान आणि मुसळधार पाऊस व पुरामुळे भातपिके पाण्याखाली जाण्याची समस्या लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केलेला सुधारीत बदल शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षिततेची हमी देतो. २०२६ च्या खरीप हंगामापासून हे नुकसान कव्हर केले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना नव्या आश्वासक संरक्षणाचा लाभ मिळणार असून ही योजना विविध परिस्थितींमध्ये सहज समायोजित होणारी आणि शेतकरीहितासाठी अधिक सक्षम ठरते.

भारतातील अनेक भागांमध्ये हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि माकडे यांसारख्या वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो. आता या प्रकारच्या नुकसानीला स्थानिक जोखीम श्रेणीतील पाचवा अतिरिक्त विमा कव्हर म्हणून समाविष्ट करण्यात आल्याने लाखो शेतकऱ्यांना संरक्षणाची नवी हमी मिळणार आहे. हा बदल शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून तयार केलेला असून विविध परिस्थितींमध्ये सहजपणे लागू होणारी अधिक उपयुक्त आणि समावेशक व्यवस्था निर्माण करतो.

या सुधारित विमा कव्हरमुळे ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांतील शेतकऱ्यांना विशेषतः दिलासा मिळणार आहे. या भागांमध्ये वन्य प्राण्यांचे हल्ले व नैसर्गिक अडचणी वारंवार दिसत असल्याने दाव्यांचा तत्काळ निपटारा होणे शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिक परिणामकारक ठरणार आहे. ही योजना विविध परिस्थितीत सहज लागू होणारी आणि शेतकरीहितासाठी अधिक सक्षम अशी रचना सादर करते.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत जिओटॅग केलेले छायाचित्र पीक विमा अॅपवर अपलोड करून नोंद करणे आवश्यक असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होते. राज्य सरकारांनीही कोणते वन्य प्राणी नुकसानासाठी जबाबदार आहेत याची अधिकृत यादी जाहीर करणे आणि आधीच्या आकडेवारीनुसार असुरक्षित जिल्हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. भात पिके पाण्याखाली जाण्याच्या घटनांनाही कव्हर मिळाल्याने पूरप्रवण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अधिक विश्वासार्ह आणि उपयुक्त ठरते, तसेच विविध परिस्थितींमध्ये सहज समायोजित होणारे संरक्षण प्रदान करते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत भातपिके पाण्याखाली जाण्याच्या नुकसानीसाठी स्थानिक आपत्ती कवच पुन्हा लागू झाल्याने किनारपट्टी आणि पूरप्रवण भागातील शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षितता आणि तातडीची मदत मिळण्याचा मोठा फायदा होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या पिकांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होऊ शकते.

ओडिशा, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भातपिके पाण्याखाली जाण्याची समस्या वारंवार दिसत असल्याने या सुधारित कव्हरचा सर्वाधिक लाभ त्यांनाच मिळणार आहे. त्यासोबतच वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसानही समाविष्ट झाल्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिक समावेशक, तत्पर आणि शेतकरीस्नेही स्वरूपात विकसित झाली आहे.