Chief Minister Fadnavis : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापत असताना विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची भूमिका अधिक आक्रमकपणे मांडली आहे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीचा उल्लेख करून निर्णय अधिक अभ्यासपूर्ण आणि निकष-आधारित असेल असा संकेत दिला आहे. समितीच्या शिफारशींची प्रतीक्षा असल्याचे सांगत त्यांनी केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल यावर विशेष भर दिल्याने, सरकारच्या दृष्टीने ‘पात्रता’ म्हणजे नेमके काय याबद्दल नवे प्रश्न उपस्थित होत असून कर्जमाफीची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी कशी असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारची वर्षपूर्ती आणि नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात यांची सांगड जुळत असताना राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना उशिरा मिळालेल्या मदतीपासून ते पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कथित पुणे जमीन घोटाळा आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबतच्या प्रश्नांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देत आगामी अधिवेशनात सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची आर्थिक क्षमता राज्य सरकारकडे आहे का, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी परवडते की नाही यापेक्षा ती करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की एकदा कर्जमाफी जाहीर करण्याचा शब्द दिला की त्याची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी आवश्यक मार्ग नक्कीच काढला जाईल. सरकार आपल्या घोषणांवर ठाम असून शेतकऱ्यांना दिलेली हमी पूर्ण केली जाईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शासनाचे लक्ष योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यावर केंद्रित असेल. यासाठी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती कर्जमाफीसंदर्भातील अभ्यास करून आवश्यक शिफारशी देईल. समितीने सुचवलेल्या निकषांनुसारच पुढील धोरणे, नियम आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा तयार केली जाईल, तसेच लाभ अचूकपणे पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
