Soybean sales : अतिवृष्टीच्या व्यापक परिणामांमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन पिकाचे गंभीर नुकसान झाले असले, तरी काही शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रांमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पादन नोंदविले गेले, ज्यामुळे सरकारी खरेदी केंद्रांवर निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त सोयाबीन विक्री करता येत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. परिस्थिती लक्षात घेऊन कृषी विभागाने एक महत्त्वपूर्ण आणि संतुलित निर्णय घेतला आहे. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये घेतलेल्या पीक कापणी प्रयोगांपैकी सर्वाधिक उत्पादन असलेल्या २५ टक्के प्रयोगांना उत्पादकतेचा आधार मानून त्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पादन विक्रीची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही विशेष उत्पादकता फक्त शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रांवरच वैध ठरणार असून, इतर कोणत्याही व्यवहारांसाठी नियमित सरासरी उत्पादकतेचाच आधार वापरावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या अपवादात्मक परिस्थितीत तात्पुरत्या दिलासा म्हणून लागू केलेल्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण होण्यासोबतच खरेदी प्रक्रियेत आवश्यक तो पारदर्शक आणि न्याय्य समतोल राखला जात आहे.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान पीकविमा योजनेत मदत निश्चित करण्यासाठी कृषी विभाग सरासरी उत्पादकतेचा आधार घेत असून, त्यातून शेतकऱ्यांचे वास्तविक नुकसान किती झाले आहे हे ठरवले जात आहे. मात्र, काही शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रांत नुकसान न होता उलट त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ झाल्याचेही स्पष्टपणे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत वाढीव उत्पादकतेचा वापर केवळ शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रांसाठीच ग्राह्य धरण्यात येणार असून, इतर योजनांमध्ये किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी त्याचा उपयोग करता येणार नाही. या ठिकाणी नियमित सरासरी उत्पादकतेलाच आधार मानण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, जादा उत्पादनाचा हा विशेष विचार फक्त यंदाच्या खरीप हंगामातील अपवादात्मक परिस्थितीपुरताच लागू राहणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत मिळावी यासाठी कृषी विभागाने पीक कापणी प्रयोगांतील सरासरी उत्पादकतेचा आधार घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रयोगांद्वारे कोणत्या शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले आहे हे निश्चित केले जाणार असून, त्यानुसारच विमा मदत दिली जाईल. मात्र, काही भागांत अतिवृष्टी असूनही नुकसान न होता उलट उत्पादकता वाढल्याचेही समोर आले आहे, ज्यामुळे अशा शेतकऱ्यांची स्थिती वेगळी असल्याचे स्पष्ट होते आणि मदत ठरवताना या वाढीव उत्पादकतेचा योग्य विचार केला जात आहे.
जादा उत्पादकतेचा विचार करताना कृषी विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की ही वाढीव उत्पादकता फक्त शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रांवरील विक्रीसाठीच ग्राह्य धरली जाईल. इतर कोणत्याही व्यवहारांमध्ये किंवा योजनांमध्ये तिचा वापर करता येणार नाही आणि अशा ठिकाणी नेहमीची नियमित सरासरी उत्पादकताच लागू राहील. तसेच, ही सवलत यंदाच्या खरीप हंगामातील अपवादात्मक परिस्थितीतच लागू मानली जाणार असून, भविष्यातील कोणत्याही नियमित प्रक्रियेसाठी तिचा आधार घेतला जाणार नाही, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.












