Crop loan limit : राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेत पीक कर्जाच्या मर्यादेत हेक्टरी ३५ हजार रुपयांची वाढ केली असून आता प्रति हेक्टरी १ लाख ४५ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. रासायनिक खते, वीज, पाणीपट्टी, मजुरी व मशागतीचा वाढलेला खर्च लक्षात घेऊन नाबार्डने हा निर्णय घेतला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सर्च रिपोर्टची अट शिथिल करण्यात आल्याने कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. जिल्ह्यात सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप केले जाते, आणि नाबार्डने ठरवून दिलेल्या पिकनिहाय निकषांनुसारच कर्ज देणे बँकांना बंधनकारक आहे. वाढीव कर्जमर्यादेमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होऊन शेती उत्पादनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

🏦 जिल्हा बँकेचे पीक कर्ज

• उसाच्या लागण पिकासाठी:

  • गुंठ्याला ₹1,500

  • म्हणजेच हेक्टरी ₹1,50,000

• उसाच्या खोडवा पिकासाठी:

  • गुंठ्याला ₹1,250

👉 याचा अर्थ शेतकऱ्यांना लागण व खोडवा या दोन्ही प्रकारच्या उसासाठी वेगवेगळ्या दराने कर्ज दिले जाते.

💰 सोने तारण कर्ज व ‘सिबील’ सक्ती

• कोणतीही वित्तीय संस्था कर्ज देताना कर्जदाराचे सिबील स्कोअर तपासते.

• सिबील तपासण्यामागील उद्देश:

  • कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता जाणून घेणे

  • कर्जाचा धोका कमी करणे

• परंतु आता सोने तारण कर्जासाठीही सिबील तपासले जात आहे.

• ग्राहकांचा प्रश्न:

  • सोने तारण हे सर्वात सुरक्षित कर्ज असताना पुन्हा सिबीलची सक्ती का?

  • कारण सोने तारणात बँकेला हमी असते, तरीही सिबील तपासणीमुळे काहींना कर्ज मिळणे कठीण होते.