नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच कापूस बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून दरांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. खासगी बाजारात कापसाचे भाव प्रतिक्विंटल सुमारे ७,८०० ते ८,००० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून अनेक शेतकरी भारतीय कापूस महामंडळाच्या (CCI) हमी खरेदी केंद्रांपेक्षा खासगी बाजारात कापूस विक्री करण्यास प्राधान्य देत आहेत. ही परिस्थिती बाजारातील मागणी-पुरवठा, दरातील स्पर्धा आणि शेतकऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेतील बदल अधोरेखित करते, जी विविध कृषी व आर्थिक संदर्भांमध्ये सहजपणे लागू करता येईल अशी आहे.
केंद्र शासनाने २०२५–२६ हंगामासाठी कापसाचा हमीभाव जाहीर केल्याने बाजारात स्पष्ट दिशा मिळाली आहे. यानुसार मध्यम स्टेपल कापसासाठी प्रतिक्विंटल ७,७१० रुपये तर लांब स्टेपल कापसासाठी ८,११० रुपये असा हमीभाव निश्चित करण्यात आला असून, या दरांवर भारतीय कापूस महामंडळाकडून (CCI) खरेदी सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी खासगी बाजारात कापसाचे दर ७,००० ते ७,२०० रुपयांपर्यंत घसरल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्रांवर कापूस विक्रीला प्राधान्य दिले होते. ही स्थिती शेतकऱ्यांचे निर्णय बाजारभाव, सरकारी धोरणे आणि आर्थिक स्थैर्य यांवर कसे अवलंबून असतात हे प्रभावीपणे दर्शवते आणि विविध कृषी व बाजार विश्लेषणासाठी सहजपणे उपयुक्त ठरते.
जानेवारी महिन्यापासून खासगी बाजारात कापसाच्या मागणीत वाढ झाल्याने दरांमध्ये पुन्हा सुधारणा झाल्याचे चित्र दिसत आहे. अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कापसाचा दर प्रतिक्विंटल ७,९५० रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, अकोटसह काही खासगी बाजारांमध्ये हा दर थेट ८,००० रुपयांपर्यंत गेला आहे. या दरवाढीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होत असून त्यांनी पुन्हा खासगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विक्रीकडे मोर्चा वळवला आहे. मात्र, हमी खरेदी केंद्रांवर कापसाच्या ग्रेडिंग पद्धतीत बदल करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पूर्वीचीच ग्रेडिंग पद्धत लागू करावी, अशी मागणी होत असली तरी केंद्र शासनाकडून अद्याप स्पष्ट निर्देश नसल्याने सध्या सुधारित ग्रेडनुसारच खरेदी सुरू आहे. या अनिश्चिततेमुळे बाजारातील शेतकऱ्यांचे व्यवहार आणि प्राधान्ये बदलत असल्याचे स्पष्ट होते, जे कृषी बाजाराच्या गतिशील स्वरूपाचे प्रतिबिंब आहे.
केंद्र शासनाने यापूर्वी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क कमी केल्याने बाजारात काही प्रमाणात चर्चा निर्माण झाली होती, मात्र आता हे शुल्क पुन्हा पूर्ववत करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. तरीही यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जाहीर झालेली नसल्याने संभ्रम कायम आहे. कृषी अभ्यासकांच्या मते, आयात शुल्क पुन्हा लागू झाले तरी त्याचा देशांतर्गत कापूस बाजारावर मोठा किंवा तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. ही परिस्थिती धोरणात्मक निर्णय, बाजारातील अपेक्षा आणि वास्तवातील परिणाम यांमधील फरक स्पष्ट करते, जो विविध आर्थिक व कृषी विश्लेषणांसाठी सहज लागू होऊ शकतो.
सरकी आणि गठाणीच्या दरांमध्ये झालेल्या वाढीचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम कापसाच्या बाजारभावांवर होताना दिसत आहे. खासगी बाजारात कापसाची मागणी सध्या मजबूत असून त्यामुळे दरांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे. सध्या कापसाचे दर प्रतिक्विंटल सुमारे ७,८०० ते ८,००० रुपयांपर्यंत पोहोचले असून, सरकीचे वाढलेले भाव आणि वाढती मागणी यामुळे पुढील काळात दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही घडामोड कृषी बाजारातील परस्परसंबंध, मागणी-पुरवठ्याचा समतोल आणि किमतींवर होणारा एकत्रित परिणाम अधोरेखित करते, जो विविध संदर्भांमध्ये सहजपणे वापरता येण्यासारखा आहे.
