Farm Mechanization Scheme: ट्रॅक्टर खरेदीसाठी शासनाकडून विविध प्रवर्गांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्ग, अल्प व मध्यम भूधारक तसेच महिला शेतकऱ्यांना सव्वा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल, तर सेवा सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी एकूण खर्चाच्या ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हा उपक्रम शेती यांत्रिकीकरणाला चालना देत शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढविण्यास मदत करणारा ठरेल.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याची निवड केवळ एका घटकासाठीच करण्यात आलेली असून, अनुदान वाटपात कोणतीही द्विरुक्ती होऊ नये यासाठी विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत एखाद्या शेतकऱ्याने विशिष्ट घटकाचा लाभ घेतला असल्यास, त्याच घटकासाठी पुन्हा त्या लाभार्थ्याची निवड झालेली आढळल्यास संबंधित अनुदान प्रस्ताव मंजूर करू नये, असे स्पष्ट निर्देश संचालनालयाने दिले आहेत, ज्यामुळे योजनेची पारदर्शकता आणि न्याय्य अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.
यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी संकेतस्थळावर अर्ज करताना शेतकऱ्याने अपलोड केलेल्या कोटेशननुसारच संबंधित यंत्र किंवा अवजार खरेदी करणे बंधनकारक असल्याचे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. तथापि, काही अपवादात्मक परिस्थितीत शेतकरी अन्य यंत्र किंवा अवजार खरेदी करण्याची विनंती करू शकतात, मात्र अशा बदलासाठी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची पूर्वमान्यता आवश्यक राहणार आहे. ही मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करताना प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाल्यास शेतकऱ्याला पूर्वसंमतिपत्र मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही निदर्शनास आले आहे.
यामुळे बाब बदलासंदर्भातील निर्णय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांऐवजी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनाही निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आल्याचे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यभर ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद असून, चालू वर्षात अनेक जिल्ह्यांत एकाच वेळी ट्रॅक्टर तसेच ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी पूर्वसंमतिपत्र देताना संबंधित शेतकऱ्याकडे प्रत्यक्षात ट्रॅक्टर उपलब्ध आहे की नाही, याची काटेकोर खातरजमा करण्याच्या सूचना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे अनुदान वितरणात शिस्त आणि पारदर्शकता राखली जाईल.
सध्या ट्रॅक्टर उपलब्ध नसल्यास संबंधित शेतकऱ्याकडून तशा आशयाचे लेखी निवेदन घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ‘माझी निवड ट्रॅक्टरसाठी झाली असून मी लवकरच ट्रॅक्टर खरेदी करणार आहे,’ असे लेखी पत्र प्राप्त झाल्यानंतरच ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी पूर्वसंमतिपत्र देण्यात यावे. तसेच, ट्रॅक्टरची खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर मोका तपासणीच्या वेळी त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) सादर करून त्याची खातरजमा केल्यानंतरच अनुदान वितरित करण्याच्या स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक शिस्तबद्ध व पारदर्शक राहील.
ट्रॅक्टरसाठी सव्वा लाखापर्यंत अनुदान
ट्रॅक्टर खरेदीसाठी शासनाकडून विविध प्रवर्गांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाणार असून, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्ग, अल्प व मध्यम भूधारक तसेच महिला शेतकऱ्यांना सव्वा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध होणार आहे. इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल, तर सेवा सुविधा केंद्र उभारणीसाठी एकूण खर्चाच्या ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या योजनेमुळे शेती यांत्रिकीकरणाला चालना मिळून शेतकऱ्यांची कार्यक्षमता आणि उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे.
