Solar pump scheme : सोलापूरमध्ये ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत अर्ज मंजूर झाल्यानंतर ६० दिवसांत सौर कृषी पंप कार्यान्वित करणे पुरवठादार कंपनीवर बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात मात्र अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या विलंबामुळे ऐन रब्बी हंगामात हजारो शेतकरी सौरपंपाविना राहिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून त्यातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सिंचनासाठी स्वतंत्र व शाश्वत पर्याय म्हणून ही योजना महत्त्वाची असताना अंमलबजावणीतील त्रुटी शेतकऱ्यांसाठी अडचणी ठरत आहेत. या योजनेत सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना केवळ १० टक्के, तर अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरून जमिनीच्या क्षेत्रानुसार ३ ते ७.५ एचपी क्षमतेचा सौर पंप व पॅनेल्सचा संपूर्ण संच देण्यात येतो, मात्र प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास होणारा उशीर ही गंभीर समस्या बनली आहे.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि टप्प्याटप्प्याने राबवली जाते. सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाईटवर शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक असते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित विभागाकडून शेतजमिनीचे सर्वेक्षण केले जाते आणि सर्वेक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना पुरवठादार कंपनीची निवड करावी लागते. निवड झाल्यावर संबंधित कंपनीचे तांत्रिक पथक शेतात भेट देऊन सौर पॅनेल्स व कृषी पंप बसवून ते कार्यान्वित करते. प्रक्रिया स्पष्ट असली तरी प्रत्येक टप्प्यातील विलंबामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत पंपाच्या क्षमतेनुसार लाभार्थ्यांना ठरावीक रक्कम भरावी लागते. ७ एचपी क्षमतेच्या सौर कृषी पंपासाठी शेतकऱ्यांना ४५,००० रुपये, ५ एचपी पंपासाठी ३२,५०० रुपये तर ३ एचपी पंपासाठी २२,००० रुपये लाभार्थी हिस्सा म्हणून भरावे लागतात. उर्वरित खर्च शासनाकडून अनुदान स्वरूपात दिला जातो. कमी गुंतवणुकीत शाश्वत सिंचन सुविधा मिळत असल्याने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत होणारा विलंब ही मोठी अडचण बनली आहे.
सौर कृषी पंपासाठी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पुरवठादार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. पुरवठादार निवडीसाठी येणारे संदेश अनेकदा रात्री-अपरात्री पाठवले जात असल्याने वेळेत प्रतिसाद देणे शक्य होत नाही. मेसेज पाहेपर्यंत संबंधित पुरवठादाराचा कोटा संपलेला असतो आणि मग शेतकऱ्यांना पुढील संदेशाची वाट पाहत बसावे लागते. या अनिश्चित आणि तांत्रिक अडचणींमुळे संपूर्ण प्रक्रिया लांबते, परिणामी सौरपंप बसवणीला विलंब होऊन शेतकऱ्यांचा त्रास वाढत आहे.
सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत वेळेत पंप न बसवल्याने आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुरवठादारांकडून अतिरिक्त त्रास सहन करावा लागत आहे. नियमांनुसार सौरपंप कार्यान्वित करताना लागणारे वीट, वाळू, सिमेंट व इतर साहित्य पुरवठादाराने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ही जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकली जात असल्याने त्यांना अनावश्यक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव असा आहे की अर्ज केल्यानंतर पुरवठादार निवडायलाच काही महिने जातात आणि निवड झाल्यानंतरही पंप बसविण्यास दोन ते तीन महिने, तर काही ठिकाणी वर्षभराहून अधिक कालावधी लागत आहे. ६० दिवसांत सौरपंप बसविण्याची अट कागदावरच राहिली असून अर्जानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी कुणाशी संपर्क साधावा याबाबत शेतकरी संभ्रमात आहेत. या साऱ्या प्रकारामुळे महावितरणच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त होत असून योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
