शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या संकटातून सावरण्यासाठी, शेती अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्नवाढीला चालना देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाला (पोकरा) आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील खर्च, लाभार्थी निवड, अनुदान वितरण आणि प्रत्यक्ष कामांची सखोल तपासणी करण्यासाठी संपूर्ण लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
प्रकल्पातील आर्थिक व्यवहार आणि निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता तपासून अनियमितता आढळल्यास संबंधित दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.
पोकरा हा केवळ अनुदान वाटपाचा प्रकल्प नसून हवामानातील बदल, अनियमित पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतीतील वाढता खर्च यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आधार देण्याच्या उद्देशाने उभारलेली योजना आहे.
त्यामुळे या प्रकल्पासाठी उपलब्ध झालेल्या निधीचा प्रत्यक्षात किती उपयोग झाला, किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला, कोणत्या घटकांवर किती खर्च झाला आणि त्यातून शेतीच्या उत्पादकतेत व शेतकरी उत्पन्नात किती बदल झाला, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे तिवारी यांच्या मागणीमुळे अधोरेखित झाले आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही पोकराच्या अंमलबजावणीतील संथगती, ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडचणी आणि शेतकऱ्यांना होणारा त्रास याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
निधीचा प्रत्येक रुपया तपासण्याची गरज
पोकरासारख्या मोठ्या कृषी प्रकल्पात केवळ कागदोपत्री खर्च दाखविणे पुरेसे नसून निधीचा प्रत्यक्ष परिणाम जमिनीवर दिसतो का, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला सिंचन सुविधा, शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, पीक विविधीकरण किंवा अन्य कृषी घटकासाठी मदत मंजूर झाली असेल, तर त्या मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्याला मिळाला का, संबंधित कामाची गुणवत्ता योग्य आहे का आणि शासनाने मंजूर केलेल्या निधीच्या तुलनेत अपेक्षित परिणाम साधला का, याची पडताळणी आवश्यक आहे.
यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वंकष लेखापरीक्षणामध्ये केवळ आर्थिक नोंदी तपासणे पुरेसे ठरणार नाही. लाभार्थी निवड प्रक्रिया, मंजुरी आदेश, अनुदान वितरण, प्रत्यक्ष कामांची पाहणी, बिलांची सत्यता, साहित्य खरेदी, निविदा प्रक्रिया, कामांची गुणवत्ता आणि लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पोहोचलेली रक्कम या सर्व बाबींचा परस्पर संबंध तपासणे आवश्यक आहे. कागदावर पूर्ण झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष शेतात पाहणी केल्यास प्रकल्पाची खरी परिणामकारकता समोर येऊ शकते.
याचबरोबर ज्या गावांना किंवा शेतकऱ्यांना पोकराच्या माध्यमातून मदत देण्यात आली, त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेट देऊन लाभाची स्वतंत्र पडताळणी करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याने अर्ज केला, मंजुरी मिळाली आणि अनुदान वितरित झाले, एवढ्यावर योजना यशस्वी ठरत नाही. त्या मदतीमुळे शेतीचा खर्च कमी झाला का, उत्पादन वाढले का, पाण्याची उपलब्धता सुधारली का, हवामानाच्या धक्क्यांपासून शेती अधिक सुरक्षित झाली का आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले का, याचे मोजमापही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठीची योजना प्रक्रियेतच अडकली तर उद्देशाला धक्का
पोकराच्या अंमलबजावणीबाबत यापूर्वीही शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न उपस्थित केले होते. २०२० मध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे वृत्त समोर आले होते. ऑनलाइन प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचाही उल्लेख झाला होता. त्यामुळे हवामान बदलामुळे आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली योजना जर कागदपत्रे, मंजुरी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतच अडकली, तर तिच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसतो.
शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी अर्ज करण्यापासून प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत अनेक टप्पे पार करावे लागतात. अर्ज, कागदपत्रे, तांत्रिक मंजुरी, पाहणी, प्रशासकीय मंजुरी, बिल प्रक्रिया आणि अनुदान वितरण या प्रत्येक टप्प्यावर विलंब झाला तर शेतकऱ्याच्या हंगामाचे नियोजन कोलमडू शकते. शेतीमध्ये वेळेला मोठे महत्त्व असते. सिंचनाची सुविधा योग्य वेळी मिळाली नाही, यंत्रसामग्रीची मदत उशिरा मिळाली किंवा पीक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक गुंतवणूक हंगाम संपल्यानंतर झाली, तर कागदावर दिलेले अनुदान प्रत्यक्ष शेतकऱ्यासाठी अपेक्षित परिणाम देऊ शकत नाही.
म्हणूनच लेखापरीक्षण करताना ‘पैसा खर्च झाला का?’ या प्रश्नाबरोबरच ‘पैसा योग्य वेळी आणि योग्य कारणासाठी खर्च झाला का?’ हा प्रश्नही विचारला जाणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या यशाचे खरे मोजमाप हे खर्चाच्या आकड्यांत नसून शेतकऱ्याच्या शेतातील बदलात असले पाहिजे.
पूर्वीच्या कृषी प्रकल्पांचा अनुभवही महत्त्वाचा
पोकराच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वी राबविण्यात आलेल्या काही कृषी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अनुभवही दुर्लक्षित करता येणार नाही. २०२० मधील वृत्तानुसार, आत्महत्याग्रस्त भागात यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या कृषी समृद्धी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत चौकशी झाली होती आणि तत्कालीन प्रकल्प संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पोकरा प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली.
या अनुभवातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो—मोठ्या कृषी योजनांमध्ये आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा अत्यावश्यक आहे. एकदा मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च झाल्यानंतर अनियमितता शोधण्यापेक्षा प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करणे अधिक परिणामकारक ठरते.
त्यामुळे पोकराच्या लेखापरीक्षणामध्ये मागील काही वर्षांतील सर्व व्यवहारांचा कालानुक्रमाने आढावा घेण्याबरोबरच कोणत्या निर्णयामुळे खर्च वाढला, कोणत्या घटकाला किती निधी मिळाला, किती कामे पूर्ण झाली आणि किती कामे अपूर्ण आहेत, याची जिल्हानिहाय माहिती तयार करणे आवश्यक आहे. त्यातून निधीचा प्रवाह आणि प्रत्यक्ष लाभ यातील तफावत स्पष्ट होऊ शकते.
‘पोकरा’चा लाभ शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचला का?
पोकराची संकल्पना शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या परिणामांशी सामना करण्यास सक्षम करण्याची आहे. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन, मृद् व जलसंधारण, कृषी उत्पादनातील विविधता, आधुनिक तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीशी संबंधित घटकांना महत्त्व मिळणे अपेक्षित आहे.
पूर्वी पोकराच्या काही घटकांमध्ये बहुभूधारक व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण अनुदान, शेळी-मेंढी पालन, गोठा बांधकाम आणि शेततळे यांसारख्या बाबींचा समावेश असल्याचा उल्लेख झाला होता. मात्र या घटकांच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते.
यामुळे लेखापरीक्षणात लाभार्थ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्तराचा स्वतंत्र अभ्यास होणे आवश्यक आहे. अल्पभूधारक, सीमांत शेतकरी, महिला शेतकरी आणि प्रतिकूल हवामानाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या भागातील शेतकरी यांना अपेक्षित प्रमाणात लाभ मिळाला का, याचे विश्लेषण झाले पाहिजे.
कारण कोणत्याही कृषी योजनेचा खरा कस हा मोठ्या आणि सक्षम शेतकऱ्यांपर्यंत सुविधा पोहोचण्यात नाही, तर मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या शेतकऱ्याला सक्षम करण्यात आहे. जर योजनेचा मोठा हिस्सा कागदोपत्री लाभार्थ्यांमध्ये किंवा तुलनेने सक्षम घटकांमध्ये केंद्रित झाला असेल, तर योजनेच्या उद्दिष्टांचा फेरआढावा घेण्याची गरज निर्माण होते.
दोष आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करावी
किशोर तिवारी यांनी केवळ लेखापरीक्षणाची मागणी न करता अनियमितता आढळल्यास संबंधित दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी प्रकल्पातील उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते.
मात्र कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला चौकशीपूर्वी दोषी ठरविण्याऐवजी पुराव्यावर आधारित स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे. आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट कागदपत्रे, खोटी लाभार्थी नोंद, निकृष्ट काम, निधीचा गैरवापर किंवा नियमबाह्य मंजुरी आढळल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी, संस्था किंवा लाभार्थी यांच्यावर स्पष्टपणे निश्चित केली पाहिजे.
त्याचबरोबर दोष नसलेल्या अधिकारी किंवा लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वतंत्र असणे ही या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाची बाब ठरते.
शेतकऱ्यांसमोर अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी अपेक्षित
पोकराच्या संपूर्ण लेखापरीक्षणानंतर त्याचा अहवाल केवळ संबंधित विभागाच्या फाइलमध्ये न राहता जनतेसमोर उपलब्ध करून देण्याची मागणीही पुढे येणे आवश्यक आहे. जिल्हानिहाय निधी, लाभार्थी संख्या, पूर्ण झालेली कामे, प्रलंबित कामे, अनियमितता, वसुली आणि कारवाई यांची माहिती सार्वजनिक केल्यास शेतकऱ्यांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास वाढू शकतो.
आज डिजिटल व्यवस्थेमुळे अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक करणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. प्रकल्पासाठी मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, लाभार्थी संख्या आणि प्रगतीचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्यास नागरिक, शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञ यांना त्याचे स्वतंत्र परीक्षण करता येईल.
यामुळे भविष्यातील कृषी योजनांसाठीही एक पारदर्शक नमुना तयार होऊ शकतो. सरकारी योजना म्हणजे फक्त निधी वितरित करण्याची यंत्रणा नसून सार्वजनिक पैशातून सार्वजनिक परिणाम निर्माण करण्याची जबाबदारी आहे, हा दृष्टिकोन प्रशासनात रुजविण्याची गरज आहे.
आता प्रश्न फक्त ‘पोकरा’चा नाही, तर विश्वासाचा
पोकरासारख्या योजनांकडून शेतकऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. बदलते हवामान, अनियमित पाऊस, वाढता उत्पादन खर्च, पाण्याची कमतरता आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आधीच अनेक पातळ्यांवर संघर्ष करत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने उपलब्ध करून दिलेला प्रत्येक रुपया शेतकऱ्याच्या उत्पादनक्षमतेत आणि आर्थिक स्थैर्यात रूपांतरित झाला पाहिजे.
किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केलेल्या लेखापरीक्षणाच्या मागणीमुळे त्यामुळे केवळ एका योजनेतील खर्चाचा हिशेब तपासण्याचा मुद्दा समोर आलेला नाही; तर शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांना किती महत्त्व दिले जाते, हा व्यापक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
आता शासनाने या मागणीकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप म्हणून न पाहता प्रशासनिक पारदर्शकतेची संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक लेखापरीक्षण, प्रत्यक्ष क्षेत्रपडताळणी, लाभार्थ्यांची पुनर्तपासणी, निधीचा तपशील आणि दोषींवर कारवाई—या चारही पातळ्यांवर ठोस पावले उचलली तर पोकराच्या अंमलबजावणीबाबत निर्माण झालेले प्रश्न दूर होऊ शकतात.
शेतकऱ्यांच्या नावावर मंजूर झालेला निधी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत किती पोहोचला, त्यातून काय बदल घडला आणि त्या बदलाचा आर्थिक फायदा किती झाला—याचाच खरा हिशेब आता महाराष्ट्राला हवा आहे. पोकराचे लेखापरीक्षण झाले, तर त्यातून केवळ भूतकाळातील त्रुटी उघड होणार नाहीत, तर भविष्यातील कृषी योजनांना अधिक पारदर्शक, परिणामकारक आणि शेतकरीकेंद्री बनविण्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो.
