Rabi season : रब्बी हंगामात आधी पाणी, मग पीक,उत्पादनाचे गणित ठरणार !

Rabi season

खरीप हंगामानंतर आता शेतकऱ्यांचे लक्ष रब्बी हंगामाच्या तयारीकडे लागले आहे. मात्र, यंदा रब्बी हंगामाचे नियोजन करताना केवळ बाजारभाव किंवा मागील वर्षाचा अनुभव पाहून पीक निवडणे पुरेसे ठरणार नाही. उपलब्ध पाणीसाठा, जमिनीतील ओलावा, पेरणीची वेळ, बियाण्यांची गुणवत्ता, खतांचे संतुलित नियोजन आणि हवामानातील बदल या सर्व बाबींचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

केंद्र सरकारनेही यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक नियोजन, संतुलित खत वापर आणि नियमित पीक निरीक्षणावर भर दिला आहे.

आधी पाण्याचा अंदाज, त्यानंतरच पीक निवड

यंदाच्या रब्बी हंगामातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाण्याचे नियोजन. महाराष्ट्रात यंदा पावसाची कमतरता राहिल्याने अनेक भागांमध्ये रब्बी पिकांसाठी जमिनीतील ओलावा आणि सिंचनाची उपलब्धता हा निर्णायक घटक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतातील विहीर, बोअरवेल, तलाव किंवा धरणातील उपलब्ध पाणी किती दिवस पुरेल याचा अंदाज घ्यावा.

पाणी मर्यादित असल्यास कमी पाण्यात येणारी कडधान्ये, तेलबिया आणि इतर योग्य पिकांचा विचार करणे फायदेशीर ठरू शकते. उपलब्ध पाण्यापेक्षा जास्त पाणी लागणारे पीक घेऊन नंतर सिंचनाची अडचण निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

पेरणीची योग्य वेळ साधणे अत्यंत महत्त्वाचे

रब्बी पिकांमध्ये पेरणीची वेळ उत्पादनावर मोठा परिणाम करते. जमिनीत पुरेसा ओलावा असताना आणि संबंधित पिकासाठी योग्य तापमान असताना पेरणी केल्यास उगवण चांगली होण्यास मदत होते. गहू, हरभरा, ज्वारी, मका, करडई यांसारख्या पिकांसाठी स्थानिक हवामान आणि जमिनीच्या प्रकारानुसार पेरणीची वेळ निश्चित करावी. पेरणी लांबल्यास काही पिकांच्या वाढीवर, फुलोऱ्यावर आणि दाणे भरण्यावर परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे शेवटच्या क्षणी बियाणे किंवा खतांची व्यवस्था करण्याऐवजी पेरणीपूर्वीच सर्व निविष्ठांची तयारी पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.

बियाणे निवडताना गुणवत्ता तपासा

रब्बी हंगामातील यशाची सुरुवात दर्जेदार बियाण्यापासून होते. प्रमाणित आणि विश्वासार्ह स्त्रोताकडून बियाणे खरेदी करणे, पिकासाठी शिफारस केलेला वाण निवडणे आणि बियाण्याची उगवण क्षमता तपासणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाच्या उपलब्ध माहितीनुसार मागील रब्बी हंगामासाठी गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, मका आणि करडई यांसारख्या पिकांसाठी बियाण्याची उपलब्धता नोंदवण्यात आली होती.

त्यामुळे यंदाही पेरणीपूर्वी स्थानिक कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ किंवा अधिकृत विक्रेत्याकडून उपलब्ध वाण आणि त्याची शिफारस तपासावी.

माती परीक्षणावर आधारित खत व्यवस्थापन करा

रब्बी पिकांसाठी खतांचा अंदाजाने वापर करण्यापेक्षा माती परीक्षणाच्या अहवालावर आधारित खत व्यवस्थापन करणे अधिक योग्य ठरते. शेतात कोणत्या अन्नद्रव्याची कमतरता आहे, यानुसार नत्र, स्फुरद, पालाश तसेच आवश्यक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर करावा. अधिक खत दिल्यास उत्पादन हमखास वाढते असे नाही; उलट उत्पादन खर्च वाढण्याबरोबर जमिनीच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो.

केंद्राच्या रब्बी नियोजनातही संतुलित खत वापरण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

सेंद्रिय घटकांचा वापर आणि जमिनीची मशागत

रब्बी पिकांच्या पेरणीपूर्वी जमिनीची योग्य मशागत करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनावश्यक मशागत करून जमिनीतील ओलावा गमावणे टाळावे. उपलब्ध ओलावा टिकवण्यासाठी योग्य वेळी मशागत, पिकांचे अवशेष व्यवस्थापन आणि गरजेनुसार आच्छादनाचा वापर करता येतो. शेणखत, कंपोस्ट किंवा इतर सेंद्रिय पदार्थांचा योग्य प्रमाणात वापर केल्यास जमिनीची भौतिक स्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

पावसावर अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये जमिनीतील ओलावा जपणे हेच रब्बी उत्पादनाचे महत्त्वाचे सूत्र ठरू शकते.

सिंचनाचे नियोजन करा; पाणी वाया घालवू नका

रब्बी पिकांना गरजेच्या वाढीच्या अवस्थेत पाणी मिळणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, उपलब्ध पाणी मर्यादित असल्यास प्रत्येक पिकाच्या संवेदनशील अवस्थांना प्राधान्य देऊन सिंचनाचे नियोजन करावे. शक्य असल्यास ठिबक किंवा तुषार सिंचनासारख्या पाणी बचत करणाऱ्या पद्धतींचा वापर करावा. शेतातील पाण्याचे बजेट तयार करून एकूण उपलब्ध पाणी आणि पिकांची गरज यांचा ताळमेळ साधणे यंदा विशेष महत्त्वाचे आहे.

केंद्राच्या ताज्या रब्बी नियोजनातही पाण्याचे ‘वॉटर बजेटिंग’आणि उपलब्ध पाण्यानुसार पीक आराखडा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

हरभरा, गहू, ज्वारीसह पिकांची निवड काळजीपूर्वक

महाराष्ट्रात हरभरा, गहू आणि रब्बी ज्वारी ही प्रमुख रब्बी पिके आहेत. मात्र, प्रत्येक शेतासाठी एकच पीक योग्य असेल असे नाही. जमिनीचा प्रकार, पाण्याची उपलब्धता, मागील पिकाची स्थिती आणि स्थानिक बाजारपेठ यांचा विचार करून पीक निवडावे.

पाणी कमी असलेल्या भागात कमी पाण्यात येणाऱ्या कडधान्ये व तेलबियांचा विचार करता येतो. केंद्रानेही कमी पाण्याच्या परिस्थितीत कडधान्ये आणि तेलबियांना प्राधान्य देण्याचे सुचवले आहे.

कीड-रोग व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष नको

रब्बी हंगामात सुरुवातीपासूनच पिकांची नियमित पाहणी करणे आवश्यक आहे. उगवणीनंतर रोपांची संख्या, पानांचा रंग, वाढीचा वेग आणि कीड-रोगांची लक्षणे तपासावीत. गरज नसताना कीटकनाशके किंवा बुरशीनाशकांची फवारणी करण्याऐवजी प्रथम कीड किंवा रोगाची योग्य ओळख करावी.

एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब करून आर्थिक नुकसान पातळीच्या आधारे नियंत्रणाची पद्धत ठरवणे उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत करू शकते.

हवामानाचा अंदाज पाहून निर्णय घ्या

हवामानातील अनिश्चितता यंदाच्या रब्बी हंगामातही महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. त्यामुळे पेरणीपासून काढणीपर्यंत हवामानाचा अंदाज नियमित तपासणे गरजेचे आहे. अचानक तापमान वाढ, अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा दीर्घ कोरडा कालावधी याचा पिकांवर परिणाम होऊ शकतो.

केंद्रानेही रब्बी हंगामात राज्यांनी साप्ताहिक पातळीवर पेरणी, उगवण, कीड-रोग आणि बाजारभावाचे निरीक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

बाजारपेठ आणि उत्पादन खर्चाचे गणितही महत्त्वाचे

पीक निवडताना केवळ मागील वर्षी मिळालेला बाजारभाव पाहू नये. बियाणे, खत, मजुरी, सिंचन, औषधे आणि काढणीचा खर्च यांचा अंदाज घेऊन अपेक्षित उत्पादन आणि संभाव्य उत्पन्नाचा विचार करावा. स्थानिक बाजारपेठेत मागणी असलेली पिके, साठवणुकीची क्षमता आणि विक्रीची वेळ यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

एकाच पिकावर पूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी परिस्थितीनुसार पीक विविधीकरणाचा विचार केल्यास जोखीम व्यवस्थापनास मदत होऊ शकते.

‘योजना करून पेरणी’ हाच यंदाचा मुख्य मंत्र

एकूणच, यंदाच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांसमोर हवामान, पाणी आणि उत्पादन खर्च ही तीन मोठी आव्हाने असणार आहेत. त्यामुळे ‘आधी पाणी, मग पीक’ या तत्त्वावर नियोजन करणे, योग्य वाण निवडणे, वेळेवर पेरणी करणे, माती परीक्षणानुसार खतांचा वापर करणे आणि पिकांचे नियमित निरीक्षण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाची कमतरता नोंदवली गेल्याने उपलब्ध ओलावा आणि सिंचनाचा कार्यक्षम वापर अधिक महत्त्वाचा झाला आहे.

शेतकऱ्यांनी स्थानिक हवामान, जमिनीची स्थिती आणि उपलब्ध पाण्यानुसार अंतिम पीक आराखडा ठरवावा. कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्र किंवा स्थानिक कृषी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पेरणीपूर्व नियोजन केल्यास अनावश्यक खर्च आणि उत्पादनातील जोखीम कमी करण्यास मदत होऊ शकते.