अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अर्थात एनडीआरएफ (NDRF) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या निकषांमध्ये केंद्र सरकारने वाढ केली आहे. सुधारित निकषांमुळे शेतीचे नुकसान, फळबागांचे नुकसान, पशुधनाची हानी, कुक्कुटपालन तसेच घरांच्या पडझडीसाठी मिळणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ होणार आहे.
विशेष म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या मदतीत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. हवामानातील अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पावसातील मोठे खंड यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत असताना हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे. महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांतील आपत्तीग्रस्तांना या सुधारित निकषांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत यापूर्वी मिळणारी मदत अपुरी ठरत असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार होती. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाकडे महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून पाहिले जात आहे.
जिरायती, बागायती आणि फळबागांच्या नुकसानीसाठी वाढीव मदत : नव्या निकषांमधील सर्वाधिक महत्त्वाचा बदल शेतीच्या नुकसानीसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीत करण्यात आला आहे. यापूर्वी जिरायती शेतीच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर ८,५०० रुपये मदत दिली जात होती. आता ही रक्कम वाढवून ११ हजार रुपये करण्यात आली आहे. बागायती शेतीसाठी पूर्वी प्रतिहेक्टर १७ हजार रुपये मदत मिळत होती, ती आता २२ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे बहुवार्षिक पिके आणि फळबागांच्या नुकसानीसाठी मिळणारी मदत २२ हजार ५०० रुपयांवरून ३० हजार रुपये प्रतिहेक्टर करण्यात आली आहे. नव्या तरतुदीनुसार जिरायती आणि खरीप पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याची व्यवस्था आहे. अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्याखाली जाणे, पुरामुळे शेतातील उभ्या पिकांचे नुकसान होणे किंवा दुष्काळामुळे पिकांची उत्पादकता घटणे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाढीव मदतीचा आधार मिळू शकतो.
फळबागा उभारण्यासाठी मोठा खर्च करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही वाढ महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, मदत मिळण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले नुकसान, क्षेत्र आणि पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.
पशुधन आणि कुक्कुटपालनाच्या नुकसानीसाठीही दिलासा : नैसर्गिक आपत्तींचा फटका केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण भागातील पशुपालक आणि दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. पूर, अतिवृष्टी आणि इतर आपत्तींच्या काळात जनावरांचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पशुधनाच्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या मदतीत वाढ केली आहे.
गायी, म्हशी, घोडे आणि उंट यांसारख्या मोठ्या जनावरांसाठी पूर्वी ४० हजार रुपये मदत दिली जात होती, ती आता ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. शेळी, मेंढी आणि डुक्कर यांसारख्या लहान जनावरांसाठीची मदत चार हजार रुपयांवरून ५,१०० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच गाढव आणि खेचर यांसारख्या ओझी वाहणाऱ्या जनावरांसाठी २० हजार रुपयांऐवजी २५ हजार ४०० रुपये मदत मिळणार आहे.
कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही मदतीचा दर प्रतिकोंबडी १०० रुपयांवरून १३० रुपये करण्यात आला आहे. या मदतीसाठी कमाल १०० कोंबड्यांची मर्यादा नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.
मृतांच्या कुटुंबीयांना आठ लाख रुपये; घरांच्या नुकसानीसाठीही वाढीव मदत : केंद्र सरकारने मानवी जीवितहानीच्या बाबतीतही महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना यापूर्वी चार लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जात होती. आता ही रक्कम दुप्पट करून आठ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय बचाव आणि मदतकार्य सुरू असताना मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांनाही मदतीसाठी पात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
घरांचे नुकसान झालेल्या नागरिकांसाठीही मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. पूर्णतः पडझड झालेल्या घरांसाठी पूर्वी एक लाख २५ हजार रुपये मदत दिली जात होती, ती आता एक लाख ६० हजार रुपये करण्यात आली आहे. दुर्गम भागातील घरांसाठीची मदत एक लाख ३० हजार रुपयांवरून एक लाख ७० हजार रुपये करण्यात आली आहे. घरांच्या पडझडीनंतर तात्पुरत्या स्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या मदतीतही पाच हजार रुपयांवरून आठ हजार ५०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
आपत्तीमुळे घराचे नुकसान झाल्यानंतर नागरिकांना निवारा, अन्नधान्य आणि दैनंदिन गरजांसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत वाढीव मदत मिळाल्यामुळे बाधित कुटुंबांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक बळ मिळू शकते.
२०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांसाठी नवे निकष; महाराष्ट्रात अंमलबजावणी महत्त्वाची : केंद्र सरकारने सुधारित मदतीचे निकष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित केले आहेत. त्यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून झालेल्या आपत्तीजन्य नुकसानीसाठी हे सुधारित दर लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि आपत्तीग्रस्तांना प्रत्यक्ष वाढीव मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारची पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
नव्या निकषांना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंमलबजावणीचा मार्ग स्पष्ट होईल. तसेच यापूर्वी झालेल्या नुकसानीसाठी वाढीव दर लागू करण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय किंवा सुधारित प्रस्तावाची आवश्यकता भासू शकते. आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, बाधित क्षेत्राची नोंद, संबंधित अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आणि पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी या प्रक्रियांना महत्त्व राहणार आहे.
एनडीआरएफ हा गंभीर स्वरूपाच्या आपत्तीच्या वेळी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीला (SDRF) पूरक ठरणारा निधी आहे. प्राथमिक मदत देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते, तर गंभीर आपत्तीच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार निर्धारित प्रक्रियेनुसार अतिरिक्त आर्थिक मदत उपलब्ध करून देते. ही मदत प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीची संपूर्ण भरपाई नसून तातडीच्या दिलाशासाठी असते.
त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र शेतकरी, पशुपालक आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत वाढीव मदत पोहोचवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
