राज्यातमध्ये शेतकऱ्याच्या दुधाला मिळणाऱ्या दराबद्दल मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. आज शहरांमध्ये बघितले तर एक लिटरची बाटली २० रुपयांना मिळते. कोणतीही कटकट न घालता आपण वीस रुपयांची नोट मोडून पाण्याची बाटली सहज पणे विकत घेतो ; परंतु या बाटलीचा उत्पादन खर्च किती आहे? याची आपण कधी चर्चा करत नाही.
३ ते ५ रुपयांना तयार होणारे हे बाटलीबंद पाणी, कटकट न करता आपण २० रुपयांना विकत घेतो . परंतु दुसरीकडे मात्र दुधाला एखाद दोन रुपये जास्त दर मिळाला तर , अनेकांच्या कपाळावर आठ्या चढतात आणि महागाई किती वाढली असे सहज म्हणून जातात . मात्र जे अन्नामध्ये आपण रोज खातो किंवा त्या दुधाचा उत्पादन खर्च किती आहे? याची फार चर्चा आपण करत नाही.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला चारा काढण्यापासून धारा काढण्यापर्यंत अधिक कष्ट दूध उत्पादनाच्या प्रक्रियेत सहन करावे लागतात . दुधाचा प्रतिलिटर उत्पादन खर्च किती आहे? याबद्दल सविस्तर अभ्यास विविध कृषी विद्यापीठांनी केलेला आहे.४२ रुपये प्रतिलिटर इतका खर्च गाईच्या एक लिटर दूध निर्मितीसाठी येतो हे सर्वच अभ्यासांमधून सिद्ध आहे. उत्पादन खर्च ४२ रुपये येतो दूध परंतु आज केवळ २६ रुपये प्रतिलिटरने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी केले जात आहे. शेतकरी हे आपले गाईचे दूधप्रतिलिटर १६ रुपयांचा तोटा घेऊन शेतकरी विकत आहेत.
साधारणपणे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गेले ११ महिने हीच स्थिती घडते आहे. शेतकरी या पार्श्वभूमीवर अडचणीत आले आहेत; गाय व्यवसाय सुरू ठेवणे शेतकर्यांसाठी कठीण झाले आहे . दुधाच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत आहे ,दुसरी कडे दुधाला असा तोट्याचा भाव मिळत आहे . पशुखाद्याचे दर सतत वाढत आहेत.काही केल्या पशुखाद्याचे दर पशुखाद्य कंपन्या नियंत्रित ठेवायला तयार नाहीत. याबाबत सरकारचेही कुठलेही धोरण नाही.
शेतकऱ्यांना कमीत कमी पशुखाद्य स्वस्त दरात देता येईल याबद्दलची कुठलीही पर्यायी व्यवस्था सरकारकडे नाही. दूध उत्पादनाशी संबंधित इतर साधने, औषधे यांचे दरही वाढताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये रोज तोटा सहन करून शेतकरी कोलमडले आहेत.या पार्श्वभूमीवर दुधाला प्रतिलिटर किमान ४० रुपये दर द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे
राज्यामध्ये एकूण उत्पादन होणाऱ्या दुधापैकी संघटित क्षेत्रात दूध हे खासगी संस्थांच्या मार्फत संकलित होते. राज्यात खासगी संस्थांचे नियमन करणारा किंवा दराबाबत त्यांच्यावर बंधन घालणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही त्यामुळे या खासगी कंपन्यांची अंतर्गत भक्कम एकजूट आहे त्यामुळे सरकारचे दराबाबतचे आदेश या कंपन्या धुडकावून टाकत आहेत. दूध हाताळण्याची पर्यायी व्यवस्था सरकारकडे अस्तित्वात नाही त्यामुळे या कंपन्यांची मनमानी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
महाराष्ट्रातील दुधामध्ये ३० टक्के भेसळ असल्याचे खुद्द दुग्धविकास मंत्री सर्वत्र सांगत आहेत. हे जर खरे असेल तर या दुधावर दुग्धविकास मंत्री व सरकार कारवाई का करत नाहीत? हा सवाल ग्राहकांच्या आणि दूध उत्पादकांच्या मनामध्ये येत आहे. खरोखर इतकी मोठी दुधाची भेसळ असेल व याला लगाम लावला गेला तर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवला जाऊ शकतो. उत्पादकांना दुधाचे रास्त दाम देता येऊ शकते. आणि ग्राहकांना भेसळमुक्त दूध आणि मिळेल.
दूध उत्पादकांचे दुधाचे दर हे मिल्कोमीटरद्वारे मोजल्या गेलेल्या फॅट आणि एस.एन.एफ.च्या आधारे ठरवण्यात येतात ; परंतु मिल्कोमीटर प्रमाणित करण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्यामध्ये अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कंपन्या सदोष मिल्कोमीटर वापरून शेतकऱ्यांचे फॅट आणि एस.एन.एफ.ची सर्रास चोरी करताना दिसत आहेत व त्यातून शेतक-यांचे शोषण होत आहे . नियमितपणाने दुधाचे वजन करणारे काटे तपासले जात नाहीत.
दुधाला उत्पादन खर्चावर किफायतशीर भाव निश्चित करावा व तो सहकारी आणि खासगी दूध संघांना सक्तीचा करणारा कायदा केला पाहिजे तसेच शेतकऱ्यांना दुधापासून निर्माण होणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थाना रास्त वाटा ठरवून दिला, तर त्यामधून शेतक-यांची लूटमार थांबेल . दूध दराबद्दल सुरु असणाऱ्या आंदोलनाची हीसुद्धा एक प्रमुख मागणी आहे.
