शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात येतात . शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी या योजना सरकार राबवत असते. परंतु योजनांच्या काही निकषामुळे अनेकदा पात्र शेतकरी देखील अपात्र ठरत असतात .

यामुळे, योजनांचा लाभ ज्या शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे ते शेतकरी यापासून वंचित राहतात. आता सध्या असेच काहीसे चित्र पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांबाबत पाहायला मिळत आहे .

नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून वार्षिक ६ हजार रुपये आणि पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत वार्षिक ६ हजार रुपये आणि असे एकूण १२ हजार रुपये राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये केंद्र सरकारकडून राक्क्म वर्ग करण्यात येतात.

परंतु सध्या योजनेच्या नव्या नियमांमुळे या योजनांसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद होत असल्याच्या तक्रार समोर येत आहेत . या योजनांसाठी शेतकरी ऑनलाईन अर्ज भरत आहेत. हे अर्ज कृषी विभागाच्या माध्यमातून जमा होत आहेत .

त्यानंतर तालुकास्तरीय समिती कडे हे अर्ज जातात त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीकडे जातात. हे अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडून राज्यस्तरीय समितीकडे जातात आणि तेथून अर्ज मंजूर होतात.

राज्यभरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून जमा करण्यात आलेले अर्ज राज्यस्तरीय समितीकडून बाद होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

अर्ज बाद होण्याचे कारण..

पूर्वी शेतकर्‍यांच्या नावावर वारसा हक्काने जमीन येत असताना ती कोणत्या फेरफारने आली. हा फेरफार जोडला की अर्ज मंजूर केला जात होता .

परंतु , आता ज्यांच्या नावावरून वडिलांच्या किंवा आपल्या नावावर जमीन आली तो फेरफार व त्यांच्या जमीन नावावरती कशी आली आहे. तो ही फेरफार जोडावा लागतो . हा फेरफार जोडला नसल्यामुळे हे फॉर्म बाद होत आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर गेल्या ३-४ वर्षांमध्ये वारसा हक्काने जमिनी आल्या आहेत. आता गेल्या 50 ते 60 वर्षांपूर्वी ज्या शेतकऱ्यांच्या वडिलांच्या नावावर या जमिनी आल्यात त्या कशा आल्या आहेत ? हे जुने फेरफार सुद्धा जोडावे लागत आहेत.

यामुळे हे जुने फेरफार शोधण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे हेच कारण आहे की, शासनाने नवीन लागू केलेली अट बंद करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता शासन ही अट रद्द करणार का या कडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.