केंद्र सरकारने अखेर आपल्या भात्यातील हुकमी अस्त्र बाहेर काढून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची माती करणारा निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे ही बंदी 31 मार्च पर्यंत लागू राहणार आहे.
कांद्याचे दर पाडण्यासाठी कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क, नंतर किमान निर्यात मूल्यात प्रचंड वाढ असे निर्णय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने आता कांदा निर्यातीवर सरसकट बंदी घातली आहे.केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने गुरुवारी सात तारीख या संदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे ही बंदी तात्काळ अमलात आणली जाईल असे त्यात नमूद करण्यात आलेले आहे.
यंदाचे वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरले आहे . कांद्याचा मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होता तरीही अपेक्षित दर मिळाला नाही , शेतकऱ्यांची त्यामुळे आर्थिक कोंडी झाली होती त्यातच कांद्याचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले . अशा परिस्थितीतच केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर पाडण्यासाठी कांदा निर्यातील अडथळे आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. ऑगस्ट महिन्यामध्ये कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क लावण्यात आले त्यानंतर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य थेट प्रति टन 800 डॉलरवर नेऊन ठेवले त्याच मालिकेत केंद्र सरकारने आणखीन एक पाऊल पुढे टाकून आता कांदा निर्यातीवर थेट बंदी घातली आहे.
शहरी ग्राहकांची नाराजी आणि निवडणुकीची गणिते डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आटापिटा करत आहे . परंतु त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कंबरडे मोडून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापाचा भडका उठला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट..
पाऊस कमी असल्यामुळे यंदा खरीप कांदा लागवडीवर मोठा परिणाम झाला असून मागणीच्या तुलनेमध्ये पुरवठा होत नाही. त्यामध्येच नोव्हेंबरच्या शेवट गारपीट आणि अवेळी झालेल्या पावसामुळे पिकांचे देखील खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कांद्याचे जवळपास 50 ते 60 टक्के नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी अधिक चिंतेत होते त्यात आता केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यामुळे आगीतून फुफाट्यात टाकल्यासारखी अवस्था झाली.
बंदीच्या निर्णयाने लगेचच बाजारात पडसाद उमटले. राज्यातील प्रमुख कांदा बाजारामध्ये कांद्याचे दर घसरले त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शने,आंदोलने करून आपला रोष व्यक्त केला. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड आणि देवळा येथील शेतकऱ्यांनी रस्ता रोको आंदोलन केले. सोलापूर येथे शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली तसेच सोलापूर आणि हैदराबाद मार्गावर निदर्शने करण्यात आली. राज्यातील अनेक बाजारात कांदा लिलाव बंद पाडण्यात आले. केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा शेतकरी शेलक्या भाषेत समाचार घेताना दिसत आहेत.
