देशभर असलेली ऊसाची कमतरता लक्षात घेऊन साखरेच्या उत्पादनावर आणि दरावर त्याचा परिणाम होणार असल्यामुळे केंद्र सरकारने ऊसाच्या रसापासून तसेच सिरप पासून इथेनॉल तयार करण्यास गुरुवारी बंदी घातली परंतु मुळी पासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास मुभा कायम ठेवण्यात आली आहे. सर्व साखर कारखान्यांना डिस्टिलरींना तसे आदेश देण्यात आले आहेत.
साखरेचे उत्पादन, विक्री व साठा नियंत्रण करण्यासाठी व साखर योग्यरित्या उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले असून यामुळे स्थानिक बाजारातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार असून, केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने हे आदेश काढले आहेत. त्याचप्रमाणे पेट्रोलियम कंपन्यांनाही तसे कळवण्यात आले आहे.
यावर्षी देशामध्ये उसाची मोठी टंचाई भासत आहे. याचाच परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होणार असून साखर उत्पादन घटल्यास बाजारातील साखरेचे दर वाढणार असून जागतिक उत्पादनात सुमारे 35 लाख टनाची घट येण्याचा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. भारतात सुमारे तीनशे लाख टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे.
ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनेही कठोर पाऊल उचलले, यानुसार आता उसाच्या रसापासून किंवा सिरप पासून इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यात येणार नाही तसेच जे प्रकल्प केवळ इथेनॉलचे उत्पादन घेतात (स्टँड अलोन) त्यांना ही बंदी लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात 226 कोटी लिटर इथेनॉल.
राज्यातील 54 सहकारी,71 खाजगी ,व 38 केवळ इथेनॉलचे उत्पादन करणारी 163 युनिट आहेत. कारखान्यातून 226 कोटी लिटर इथेनॉल तयार करता येईल एवढी क्षमता आहे, ही क्षमता अलीकडेच 224 कोटी लिटर पर्यंत वाढवण्यात आली आहे .इथेनॉलचा तेल कंपन्यांना पुरवठा केल्यानंतर 21 दिवसात कारखान्यांना तेल कंपन्या इथेनॉल चे पैसे देत असल्याने कारखान्यांना हा मोठा आर्थिक दिलासा होता.
200 कोटी रुपयांची उलाढाल.
सी हेवी मळी पासून सुमारे 49 कोटी 41 लाख , बी हेवी पासून 60 कोटी 73 लाख रुपये व सिरप आणि रसापासून 65 कोटी 61 लाख रुपयांचे म्हणजे एकूण 200 कोटी रुपयांच्या इथेनॉलचे गेल्या वर्षी उत्पादन करण्यात आले होते.
