साखरे संदर्भात अतिशय मोठी बातमी केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे . साखरेच्या अगामी हंगामांमध्ये म्हणजे ऑक्टोबरपासून निर्यातबंदी लागू होण्याची शक्यता आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला केंद्र सरकार मधील उच्चपदस्थ सूत्रांचा हवालाने ही बातमी दिली आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या देशातील सर्वाधिक साखर उत्पादक राज्यांमध्ये पुरेसा पाऊस झालेला नाहीये. त्यामुळे यंदा उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे आणि याचा थेट परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होईल. त्यामुळे साखरेचे दर वाढतील असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांतील निवडणुका आहेत . एप्रिल-मे मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत . त्यामुळे आधीच महागाई वाढली असताना साखरही मागणी तर त्याचा परिणाम थेट मतांवर होईल अशी भीती मोदी सरकारला वाटते, असेही सूत्रांनी सांगितले.
केंद्र सरकार निर्यातबंदी लागू करण्याची शक्यता नेमकी काय आहे ?. जर केंद्र सरकारने साखरे वरती निर्यात बंदी आणली तर सात वर्षानंतर पुन्हा एकदा देशांमध्ये साखरेच्या निर्यातबंदीचा निर्णय झाला असेच म्हणावे लागेल. मात्र हा निर्णय साखर कारखानदारांसाठी खूप महत्त्वाचा असणार आहे. कारण खूप परिणाम आहे तो याच्या वर होणार आहे. साखरेच्या या सिस्टीम वर याचा परिणाम होणार आहे.
या हंगामामध्ये साखरेचा तुटवडा जाणवेल कारण उत्पादन कमी झालेले आहे . पाऊसमान आहे तो कमी झालेला आहे. देशातील महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोनच राज्य आहेत ती सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन करू शकतात . आणि या राज्यांमध्ये उत्पादन घटू शकते असा अंदाज आहे, आणि म्हणूनच कुठेतरी ऑक्टोंबर महिन्यापासून नवीन हंगाम सुरू होतो उसाचा या हंगामापासून साखरेवर निर्यात बंदी आणण्याचा विचार आहे तो केंद्र सरकारने केलेला आहे मात्र याच्यामुळे साखरेचे दर हे नियंत्रणात राहतील आणि त्याचा फटका साखर कारखानदारांना बसेल .
आत्ता सध्याच्या परिस्थितीला देशांमध्ये प्रति किलो ४३ रुपये साखर आहे . ही आतापर्यंत सगळ्यात उच्च पातळी ला गेलेला हा दर म्हणावा लागेल, त्यामुळे साखर कारखानदार कुठेतरी चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी खुश होते.
मात्र हा निर्णय झाला तर त्यांच्यावर देखील याचा फटका बसू शकतो सणासुदीच्या काळामध्ये साखर वाढू नयेत साखरेचे दर वाढू नये यासाठी आधीच कोटा केंद्र सरकारने वाढवून दिला आहे. विक्रीचा कोटा वाढवून दिलेला आहे आणि याच्यानंतर जर हा साखरेच्या निर्यात बंदीचा जर निर्णय घेतला तर याचा फटका कारखानदारीवर खूप मोठ्या प्रमाणावर बसणार आहे.
