Banana Research Center : सोलापूर जिल्ह्यात उभारणार केळी संशोधन केंद्र..

Banana Research Center : सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत मागणी असून, राज्य शासन या मागणीबाबत सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा करून लवकरच केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, अशी माहिती कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सध्या राज्यात जळगाव आणि नांदेड जिल्ह्यांत केळी संशोधन केंद्रे कार्यरत असून, सोलापूर जिल्ह्यातील हवामान, माती, सिंचन व केळीची लागवड याचा विचार करता येथे स्वतंत्र संशोधन केंद्राची गरज असून, यासाठी स्थानिक स्तरावरून सातत्याने मागणी होत आहे. सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी यासंबंधी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. चर्चेत प्रवीण दरेकर व एकनाथ खडसे यांचा सहभाग होता.

केळी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख फळपीक असून राज्यात सुमारे ९०,००० हेक्टरवर केळीची लागवड केली जाते. जळगाव, नांदेड, धुळे, परभणी, सोलापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर हे प्रमुख उत्पादक जिल्हे आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा, माढा व बार्शी तालुक्यांतील शेतकरी वर्षानुवर्षे केळीची व्यावसायिक पातळीवर शेती करीत आहेत. मात्र, कीड-रोग, उत्पादन खर्च, प्रतिकूल हवामान, बागायत पाण्याची अनियमितता यामुळे या पिकावर संशोधन व मार्गदर्शनाची गरज भासते.

कृषी मंत्री कोकाटे म्हणाले की, “राज्यात शेती क्षेत्रासाठी ५,००० कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार असून, ८४ संशोधन केंद्रांपैकी जी उपयुक्त नाहीत ती बंद करून, गरजेनुसार नवीन केंद्रे सुरू केली जातील.” कोकणासारख्या भागांमध्येही पिकांचे संशोधन केंद्र सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे.

सोलापूरसारख्या दुष्काळग्रस्त भागात पाण्याच्या अल्प उपलब्धतेमध्ये टिकणाऱ्या व निर्यातक्षम केळी वाणांचे संशोधन, सुचविलेली लागवड तंत्रज्ञान व मार्केटिंगसंबंधी माहिती देणारे केंद्र सुरू झाल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.

राज्य सरकारची ही सकारात्मक भूमिका लक्षात घेता, शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र स्थापन होण्याचा मार्ग सुकर होणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन वाण, कीड व रोग व्यवस्थापन, उत्पादन खर्च नियंत्रण यावर संशोधनाच्या आधारे मदत मिळणार आहे.

हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येत असल्याने येत्या काळात शेलगावसारख्या भागातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना संशोधनाचे प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.