natural disaster : राज्यातील विविध भागांमध्ये मार्च ते मे २०२५ दरम्यान आलेल्या अवकाळी पावसाने, वादळी वाऱ्यांनी आणि विजेच्या तडाख्यांमुळे शेतपिके आणि जनजीवनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. परंतु या आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप शासकीय मदत न मिळाल्याने अस्वस्थता वाढली आहे. मदत कधी मिळणार, याकडे आता राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात या विषयावर चर्चा झाली. विविध पक्षांचे सदस्य – राजेश राठोड, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे आणि सतेज पाटील – यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ मदतीची मागणी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात वीज पडून ६३ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी अनेक कुटुंबांना ४ लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ज्यांना अद्याप ही मदत मिळालेली नाही, त्यांना दोन दिवसांत ती वितरित केली जाणार आहे.
शेतीपिकांच्या नुकसानीबाबत मंत्री जाधव-पाटील यांनी माहिती दिली की, सुमारे ७५,३५५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून १,६८,७५० शेतकरी यामुळे प्रभावित झाले आहेत. त्यासाठी अंदाजे २१३ कोटी रुपयांची भरपाई अपेक्षित आहे. सध्या जिल्हास्तरावर पंचनामे सुरू असून, ते पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप सुरू करण्यात येईल.
ओल्या दुष्काळाच्या अनुषंगाने त्यांनी स्पष्ट केले की, २४ तासांत ६५ मिमीपेक्षा अधिक पाऊस किंवा सलग पाच दिवस १० मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली असल्यासच ओला दुष्काळ घोषित केला जातो. ८ जून २०२५ पर्यंतच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी पंचनामे सुरू आहेत.
घरांच्या पडझडीबाबतची मदत विभागनिहाय दिली गेली असून कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांना प्रत्येकी ५ कोटी, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर विभागांना प्रत्येकी १२ कोटी, तर नागपूरला १० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
शेवटी, मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, ज्या लाभार्थ्यांना मदत अद्याप मिळालेली नाही, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तक्रार प्राप्त होताच शक्य ती मदत तत्काळ दिली जाईल, असा आश्वासक संदेश त्यांनी दिला.
