Farmer loan waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात सकारात्मक संकेत मिळाल्याने राज्य सरकारनेही हालचाल सुरू केली आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकत्याच दिलेल्या वक्तव्यात स्पष्ट केले की, “राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल.”
केंद्र सरकारने अलीकडेच राज्यांना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन गरजूंना मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने जिल्हानिहाय अहवाल मागवले असून, दुष्काळग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. यवतमाळ, बीड, उस्मानाबाद, जळगाव आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकरी विशेषतः या योजनेच्या केंद्रस्थानी असतील.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मात्र स्पष्ट केले की, कर्जमाफी ही सरसकट नसेल. “फक्त गरजूंना आणि ज्यांनी खरीप हंगामात नुकसान सोसले आहे, त्यांनाच मदत मिळेल. फार्महाऊसधारक किंवा व्यावसायिक कर्ज घेणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले. यामुळे कर्जमाफीसाठी पात्रतेचे निकष अधिक कठोर असण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकरी संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवला असून, अनेक ठिकाणी मोर्चे आणि निवेदनाद्वारे कर्जमाफीची मागणी करण्यात आली आहे. विरोधकांनीही विधानसभेत या मुद्द्यावर सरकारला घेरले असून, “शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी आश्वासनांची पखरण केली जात आहे,” असा आरोप केला आहे. त्यामुळे सरकारला लवकर निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारकडून लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता असून, शेतकरी वर्ग आशेने वाट पाहत आहे. जर ही कर्जमाफी योजना अंमलात आली, तर हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि खरीप हंगामासाठी नवे संजीवनी मिळू शकते.
