ड्रोन दीदी योजनेचे मोठे अपडेट, 8 लाख रुपयांच्या अनुदानाशिवाय आणखी मिळणार या महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या सविस्तर…

केंद्र सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवत असून त्याअंतर्गत त्यांना आर्थिक सहाय्य आणि स्वयंरोजगाराशी जोडले जात आहे. सरकारची अशीच एक योजना, ‘ड्रोन दीदी योजना’ आता चांगलीच लोकप्रिय झाली आहे, ज्याअंतर्गत महिलांना रोजगारासोबतच सन्मानही मिळत आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने आता अनेक राज्यांतील सुमारे 3 हजार महिला स्वयं-सहायता गटांना (SHGs) ड्रोन देण्याची योजना आखली आहे.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत 3 हजार ड्रोनचे वाटप करण्यात येणार आहे

या योजनेंतर्गत या महिलांना 8 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. सध्या देशभरात सुमारे 10 कोटी महिला बचत गटांशी संबंधित आहेत. या योजनेचा मसुदा कृषी मंत्रालयाने तयार केला आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण 14,500 बचत गटांना देण्यात येणार आहेत. यावर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत तीन हजार ड्रोन वितरित करण्याची योजना आहे. लवकरच या योजनेसंदर्भात संबंधित राज्यांना सूचना दिल्या जातील आणि अर्जाची प्रक्रिया सुरू होईल.

या तीन राज्यांना सर्वाधिक फायदा होतो

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बचत गटांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला जास्तीत जास्त ड्रोन दिले जातील. या योजनेअंतर्गत ड्रोन वितरणासाठी राज्यांच्या निवडीसाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांमध्ये जास्तीत जास्त लागवडीयोग्य जमीन, सक्रिय स्वयं-मदत गट आणि नॅनो खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ड्रोनच्या संपूर्ण पॅकेजची किंमत सुमारे 10 लाख रुपये असेल, ज्यामध्ये 80 टक्के म्हणजे 8 लाख रुपये अनुदान म्हणून आणि उर्वरित 20 टक्के म्हणजे 2 लाख रुपये कर्ज म्हणून दिले जातील. 

ड्रोन किटमध्ये काय असेल?

1. एक ड्रोन बॉक्स 

2. चार अतिरिक्त बॅटरी

3. चार्जिंग हब

4. चार्जिंगसाठी जेनसेट

योजनेंतर्गत ड्रोन डिडींना डेटा विश्लेषणाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. सोबतच्या महिलेला ड्रोनच्या देखभालीचे प्रशिक्षण दिले जाईल. 15 दिवसांच्या प्रशिक्षण सत्रात महिलांना ड्रोनच्या सहाय्याने शेतीविषयक कामांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत बचत गटांच्या निवडीची जबाबदारी राज्य समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ या समितीशी जोडले जातील, ज्यामध्ये देशातील कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतील. पुढील महिन्यापासून या योजनेच्या कामाला गती मिळणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *