Registered distribution : शेतकरी कुटुंबातील वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क केवळ २०० रुपयांवर आणल्याने जमीनवाटप प्रक्रियेत एक महत्त्वपूर्ण आणि व्यापक बदल घडून आला आहे. पूर्वी हजारोंच्या शुल्कामुळे आर्थिक बोजा सहन करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता डिजिटल प्रणालीच्या मदतीने अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कमी खर्चिक सेवा उपलब्ध होत आहेत. महाभूमिअभिलेख संकेतस्थळावरील समावेश, ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ मधील सुधारणा आणि राज्यभर लागू केलेली ही योजना जमिनीच्या कायदेशीर स्पष्टतेसाठी नवे मार्ग खुले करते. कागदोपत्रातील त्रुटींमुळे उद्भवणारे वाद, मालकीचा गोंधळ आणि कुटुंबांतर्गत तणाव कमी करण्यासाठी ही पद्धत लवचिक, सर्वसमावेशक आणि बदलत्या ग्रामीण वास्तवाशी सुसंगत ठरते. या निर्णयामुळे जमीनवाटप प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह, वेगवान आणि शाश्वत पद्धतीने पुढे सरकते, ज्यामुळे शेतकरी समुदायाला दीर्घकालीन स्थैर्य आणि न्याय्य वाटपाची हमी मिळते.
भूमिअभिलेख विभागाच्या महाभूमिअभिलेख संकेतस्थळावर ‘एकत्र कुटुंब पोटहिस्सा मोजणी’ या सुविधेचा समावेश करण्यात आला असून, त्याचबरोबर ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ या संगणक प्रणालीतही त्याचे एकत्रीकरण केले गेले आहे. या डिजिटल समावेशामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत अधिक स्पष्टता मिळणार असून पोटहिस्सा मोजणी प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ, जलद आणि किफायतशीर होणार आहे. तसेच, जमिनीच्या वाटणीशी संबंधित कुटुंबांतर्गत वाद मिटविण्यासही ही सुधारणा प्रभावी मदत करेल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी समुदायाचा विश्वास आणि स्थैर्य वाढेल.
कायदेशीर आधाराच्या दृष्टीने पाहता, वडिलोपार्जित जमिनीचे कागदोपत्री वाटप अनेकदा प्रत्यक्ष कायदेशीर मान्यता न मिळाल्यामुळे भविष्यात वाद आणि अनिश्चितता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत मालकी हक्क सिद्ध करणे कठीण ठरते आणि कुटुंबांतर्गत मतभेद वाढण्याची शक्यता राहते. ही अडचण दूर करण्यासाठी आणि जमिनीच्या नोंदी अधिक अधिकृत, स्पष्ट व कायदेशीरदृष्ट्या वैध करण्यासाठी नवीन निर्णय लागू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे वादांची शक्यता कमी होऊन जमीनवाटप प्रक्रियेला स्थैर्य आणि विश्वासार्हता प्राप्त होईल.
