केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. 90 दिवसांसाठी हमीभावाने समर्थन मूल्य योजनेच्या अंतर्गतसोयाबीन आणि उडीद ही दोन पिकांची खरेदी केंद्र सुरू करण्यास केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने धनंजय मुंडे यांच्या मागणीनुसार मान्यता दिली आहे.
सोयाबीन खरेदी केंद्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये 90 दिवसांसाठी किमान हमीभावाने सुरू करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.राज्य कृषी महोत्सवाच्या निमित्ताने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे परळीत आले होते. तेव्हा याबाबत धनंजय मुंडे यांनी मागणी केली होती, त्यांनी याबाबत दिल्ली येथे भेटूनही पाठपुरावा केला होता. अखेर या मागणीला मान्यता मिळाली आहे.
केंद्र सरकारची घोषणा ,सोयाबीनला किमान 4892 प्रतिक्विंटलचा हमीभाव..
4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल इतकी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ही निश्चित केली असून, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांसह वेळोवेळी धनंजय मुंडे यांनी पाठपुरावा केला. सोबतच मंत्री मुंडे यांनी यावेळी या मागणीला समर्थन देणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांचे देखील आभार व्यक्त केले.
केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा- धनंजय मुंडे..
राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी तसेच त्यांचे बाजारभाव पडल्याने नुकसान होऊ नये, यासाठी हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे , तसेच खाद्यतेल, सोया केक,सोया मिल्क, इत्यादी उत्पादने आयात करण्यावर शुल्क लावण्यात यावे . तसेच किमान प्रतिक्विंटल 50 डॉलर इतके सोयाबीन निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे, याबाबत धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पत्र व्यवहार आणि पाठपुरावा केला. ते केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी देखील याबाबतीत वारंवार संपर्कात होते . 90 दिवसांकरिता हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यास सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीचा आर्थिक लाभ मिळणार असल्याचा मला मनापासून आनंद होत आहे, यावेळी अशा भावना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
सोयाबीन चे भाव गेल्या वर्षी पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला. मात्र कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्य शासनाच्या वतीने त्याही परिस्थितीमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करून सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी 4200 कोटी रुपये अनुदान राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिले असून येत्या २ -३ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती या अनुदानाचे थेट वितरण करण्यात येणार आहे.
