kaddhanya telbiya MSP kharedi : केंद्रीय सरकारने खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी सोयाबीन, मूग, उडीद आणि तुरीच्या खरेदीला दिलेली मंजुरी ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ऐतिहासिक पाऊल मानली जात आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा आणि मध्यप्रदेश या राज्यांतील लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या विक्रीसाठी हमीभाव मिळेल, तसेच बाजारातील किंमतीतील अस्थिरतेपासून मोठा दिलासा मिळेल. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत ₹१५,०९५.८३ कोटी रुपयांचा विक्रमी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात १८.५ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन, ३.२५ लाख मेट्रिक टन उडीद आणि ३३ हजार मेट्रिक टन मूग खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली असून, ही राज्याच्या कृषी इतिहासातील सर्वात मोठी मूल्य समर्थन योजना (PSS) ठरली आहे.
तेलंगणामध्ये उडीद उत्पादनाची १००% खरेदी तसेच सोयाबीन व मूग उत्पादनाच्या २५% खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे, तर ओडिशासाठी तुरीच्या संपूर्ण उत्पादनाची खरेदी निश्चित करण्यात आली आहे. मध्यप्रदेशात मूल्य तफावत भरपाई योजना (PDPS) अंतर्गत २२.२१ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनसाठी ₹१,७७५.५३ कोटींची तरतूद झाली आहे. या सर्व योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार असून, मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल. सरकारने ‘नाफेड’ (NAFED) आणि ‘एनसीसीएफ’ (NCCF) या संस्थांमार्फत खरेदीची जबाबदारी सोपवून पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित केली आहे.
शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे आणि त्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण देणे ही मोदी सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या उपक्रमामुळे देश डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि कृषी क्षेत्रात दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण होईल.
