छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती कृषी खात्याच्या सूत्राने दिली आहे.राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र ही योजना कशी अमलात आणायची तसेच योजनेतील विविध घटक राबविण्यासाठी नेमका निधी किती व केव्हा उपलब्ध असेल याविषयीचा उल्लेख योजनेमध्ये करण्यात आलेला नव्हता.
त्यामुळे कृषी विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती होती.राज्याच्या कृषी मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी वृषाली सांगळे यांनी या योजनेबाबत कोणताही संभ्रम नसल्याचे लेखी स्पष्ट केले आहे . कृषी क्षेत्रातील शिवछत्रपतींचे योगदान विचारात घेत त्यांच्या राज्याभिषेकांच्या 355 वर्ष निमित्त साधून 18 ऑक्टोबर रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात आला.
तसेच शेतकऱ्यांना मागेल तेव्हा फळबाग, तुषार सिंचन, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, आधुनिक बीबीएफ पेरणी यंत्रे, हरितगृह कॉटन शेडर यांचाही लाभ घ्यावा असे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या घटकाचा लाभ सध्या देखील दिला जातो आहे, त्यामुळे त्यांच्या प्रचलित मार्गदर्शक सूचना नव्या योजनेला देखील लागू आहेत. त्यामुळे पुन्हा नव्या मार्गदर्शक त्यांची आवश्यकता नाही असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेत एकूण नऊ घटकांचा समावेश करण्याचा आदेश देण्यात आलेले आहे. त्यासंबंधीचे उपलब्ध निकष पाळुन महाडीबीटी पोर्टलवर सन 2023-24 या वर्षासाठी पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वाटप करावे असे कृषी आयुक्तांना सूचित करण्यात आलेले आहे.
1000 कोटींची निधी तरतूद
ही योजना राबवण्यासाठी संबंधित योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे . तसेच त्याकरता सद्यःस्थितीत 1000 कोटींची तरतूदही करण्यात आलेली आहे . निधी कमी पडल्याचा आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधीची पूरक मागणी वित्त विभागात सादर करण्यात येईल असा युक्तिवाद कृषी विभागाने केला आहे.
महाडीबीटी वरच अर्ज करण्याची सुविधा.
कृषी विभागाकडून सदर स्थितीत 27 योजनांमधून शेतकऱ्यांना 35 पेक्षा जास्त घटक पुरवले जातात. शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी सध्या राबवण्यात येणाऱ्या प्रणालीतूनच नवीन कृषी योजना देखील राबवली जात आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरच या घटकांसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. तसेच अर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावावरील सर्व कामकाज याच पोर्टलवरून केले जाणार आहे. त्यामुळे नवीन योजना कशी राबवायची याविषयी संभ्रम करण्याची काहीही कारण नाही. असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
