![](https://krishi24.com/wp-content/uploads/2024/07/‘मुख्यमंत्री-बळीराजा-मोफत-वीज-योजना-2024-लागू.webp)
महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणांची खिरापत सुरुच ठेवताना आता ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीआर काढला आहे . 25 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024’ सुरु केली आहे .
14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार करण्यात येते. शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून शासनाने राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी अनुदान स्वरूपात साधारण 14 हजार 760 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहे .
कालावधी किती आहे?
ही योजना एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांसाठी राबविण्यासाठी मान्यता दिली आहे . परंतु या योजनेचा 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर आढावा घेऊन पुढील कालावधीमध्ये योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल .
कोणते शेतकरी लाभार्थी असतील?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक पात्र राहतील.
योजनेची अंमलबजावणी कधी पासून सुरु होणार ?
7.5 एचपीपर्यंत कृषी पंप वापरणाऱ्या सर्व शेतीपंप ग्राहकांना एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज मिळणार आहे. वीज बिल माफ केल्यानंतर शासनाकडून या वीजदर सवलती पोटी रक्कम महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपामध्ये जमा करण्यात येणार आहे . सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये सहा हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी शासनाकडून महावितरण कंपनीला रु. चौदा हजार सातशे साठ कोटी जमा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये बदल झाल्यास योजना कालावधीमध्ये त्याप्रमाणे शासनाकडून महावितरण कंपनीस रक्कम जमा केली जाईल . तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. महावितरण कंपनीची ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी असणार आहे.