मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटल प्रकल्प–जनसमर्थचा शुभारंभ झाला. या कार्यक्रमात त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा केली.
आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या खंबीरपणे पाठिशी उभे राहणारे आहे.शेतकऱ्यांच्या जीवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या डिजीटल प्रकल्पामुळे नवीन क्रांती येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले. बीड जिल्ह्यातील २२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एका क्लिकद्वारे थेट रक्कम जमा करण्यात आली.
गेल्या दीड वर्षात शेतकऱ्यांना 45 हजार कोटींची मदत
आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे.असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले , आमचे सरकार बळीराजाचे आहे, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो . शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटामध्ये ,अतिवृष्टी, गारपीट असो सरकारने त्यांना भरभरून मदत केली आहे. आपला भारत देश कृषि प्रधान देश आहे. शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानूनच सर्व योजनांचे सरकार द्वारे नियोजन केले जाते . गेल्या दीड वर्षामध्ये 45 हजार कोटींची मदत आपण शेतकऱ्यांना केली आहे. 120 सिंचनांचे प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. या सिंचन प्रकल्पामुळे राज्यातील 15 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदेनी यांनी यावेळी एक रुपयात पीक विमा, जलयुक्त शिवार अशा योजनांची माहिती दिली.
4 लाख 75 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी..
देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजिटायझेशनच्या जनसमर्थ प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे , असे यावेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले . यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यामधील कृषि व महसूल अशा विविध विभागांनी एकत्र येऊन गेल्या काही दिवसांमध्ये 4 लाख 75 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी दोन ॲप तयार करण्यात आले आहे.
ही योजना कृषि क्षेत्रातील विकासाला चालना देणारी आहे.
घरबसल्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी व शेतकऱ्याला कागदपत्र विरहीत या प्रणालीद्वारे अर्ज करता येतो. या व्यतिरिक्त या आयडीमुळे त्यांना शासनाच्या दुसऱ्या योजनांसाठीही अर्ज करणे व त्याचा लाभ घेणे सोईचे होणार आहे. या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन “ॲग्रीस्टॅक- सीपीएमयू” यांच्याकडून केले जात आहे. याचा लाभ निश्चितच जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.ही योजना राज्यामधील कृषि क्षेत्रातील विकासाला चालना देणारी ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमास उत्पादन शुल्क क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, आमदार राजेश पवार, आमदार संजय रायमुलकर, मंत्री शंभूराज देसाई,आमदार बालाजी कल्याणकर, कृषि आय़ुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
