भारतात व्यापाऱ्यांनी अफगाणिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशातून कांदा आयात करू नये, यासाठी कांद्याच्या आयातीवर केंद्र सरकारने संपूर्ण बंदी घालावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे .
मागील आठवड्यामध्ये दिल्लीतील काही व्यापाऱ्यांनी अफगाणिस्तानातून कांदा आयात करून साठवूण करून ठेवत आहे . बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या कांद्याला आता कुठेतरी उत्पादन खर्चाच्या जवळपास भाव मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कांद्याच्या दरात सतत घसरण झाल्यामुळे कांदा उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते . या सोबतच केंद्र सरकारच्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क, कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य व नंतर थेट कांदा निर्यातबंदी या निर्णयामुळे कांदा दरात घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे.
अशातच आता गेल्या काही दिवसांपासून दरात थोडीफार वाढ झाली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडासा नफा मिळत आहे , आता अश्यातच देशात कांदा आयात करून देशांतर्गत कांद्याचे दर पाडण्याचे षडयंत्र रचण्यात येत आहे , असा दावाही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. पुढील काळातही शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर मिळावा, यासाठी तत्काळ अफगाणिस्तानासह इतर कोणत्याही देशातून भारतात केंद्र सरकारने कांदा आयात करता येऊच नये, यासाठी 100 टक्के कांदा आयातीवर बंदी घालावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने वरील दोन्ही निर्णय घ्यावे. अन्यथा संपूर्ण राज्यात मसंघटनेकडून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने करण्यात येतील , असा इशारा यावेळी निवेदनातून देण्यात आलेला आहे.
40 टक्के निर्याशुल्क व 550 डॉलर हटवावे..
मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात 40 टक्के शुल्कल लागू केले होते त्यानंतर 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू करण्यात आले . तर थेट संपूर्ण कांदा निर्यातबंदी डिसेंबर महिन्यात केली. सलग १० महिने कांदा निर्यातीवर वेगवेगळे निर्बंध असताना लोकसभेच्या मतदानापूर्वी मे महिन्यात कांद्याची निर्यात बंदी सरकारने हटवली होती ,परंतु कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क व 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य या अटी लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याची दरवाढ रोखली गेल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे 40 टक्के निर्याशुल्क व 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य हेही सरकारने लवकरात लवकर हटवावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे.
