राज्य सरकारने गाईच्या दुधाला प्रति लिटरला पाच रुपयाचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांत समाधान व्यक्त होत आहे.  मात्र अनुदान थेट बँक खात्यावर जमा करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्यांच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधार कार्डशी (एअर टॅग बिल्ला) संलग्न असणे आवश्यक असल्याने पशुसंवर्धन विभागाकडून जनावरांच्या होणाऱ्या एअर टॅग संलग्नतेचे काम पूर्ण झाल्यास पहिल्या दहा दिवसांचे अनुदान शेतकऱ्यांना लवकर मिळू शकते.

पशुधनाच्या एअर टॅग ची पडताळणी दूध विकास अधिकारी सहकारी ,संस्थांचे सहाय्यक दूध निर्बंधक, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे . योजनेत सहभागी होणारे शेतकऱ्यांकडे दुधाळ जनावरांची नोंदणी ,एअर टॅग महाराष्ट्र राज्यात भारत पशुधन पोर्टलवर असणे बंधनकारक आहे, हे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान पशुसंवर्धन विभागावर आहे.

शासनाने गायीच्या तीन पॉईंट पाच फॅट व  ८.५ एस एन एफ गुण प्रतीच्या दुधाला प्रति लिटरला 27 रुपये दर देणे बंधनकारक राहील.  शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने रक्कम जमा केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना शासन मार्फत प्रति लिटरला पाच रुपये थेट बँक खात्यावर जमा होणार असल्याने शेतकऱ्यांना 32 रुपये दर मिळेल.

राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.  ही योजना 11 जानेवारी 2024 व दिनांक 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधी करिता राबवण्यास येणार आहे.  दुधाच्या 3.5 फॅट व 8.5 एस एन एफ गुण प्रति पेक्षा प्रति पॉईंट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफ करिता प्रत्येकी 30 पैसे वजावट करता येईल तसेच प्रति पॉइंटला वाढी करिता 30 पैसे वाढ करण्यात यावी असेही शासनाने आदेशात म्हटले आहे.

नोव्हेंबर 2023 मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत होणारे दूध संकलन 149 लाख लिटर प्रति दिन  इतके आहे.  प्रस्तावित पाच रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधी करिता अंदाजे 230 कोटी रुपया इतक्या अनुदान आवश्यक राहील.  तथापि प्रत्यक्ष होणाऱ्या दूध संकलनातील घट व वाढीनुसार अनुदान रकमेत बदल होण्याची शक्यता आहे.

सॉफ्टवेअर झाले तयार..

दूध अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणी करिता बँक मार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी द्वारे देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे . त्यानुसार दूध व्यवसाय विकास विभागाने सॉफ्टवेअरचे काम पूर्ण केल्याची माहिती सोमवारी आयुक्तालयांच्या सूत्रांनी दिली.  दरम्यान अनुदान योजनेतील सहभागासाठी सहकारी संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांनी दूध व्यवसाय विकास आयुक्त कडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे.  तसेच योजनेत सहभागी सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांनी दूध खरेदी बाबतची माहिती दररोज अध्यायावत ठेवणे व संबंधित जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.