शेतकऱ्यांसाठी आता एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकूण 14 योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना आता एकाच अर्जावर मिळणार आहे. कृषी योजनांचा DBT मध्ये समावेश असल्याने प्रत्येक योजनेसाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची गरज नाही. भरलेल्या अर्जात शेतकरी DBT पोर्टलवर पुन्हा बदल करून इतर योजनांचाही लाभ घेऊ शकतात. 

या योजनांचा आता शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून वेळ आणि पैसा वाचत असल्याने शेतकरीवर्गात  समाधान व्यक्त होत आहे. कृषीविषयक योजना मिळविण्यासाठी शेतकरी लाभार्थ्यांना दरवर्षी वेगवेगळे अर्ज करावे लागत असे. यातून अनेकदा शेतकरी एखादी योजना घेण्यास उत्सुक नसायचे मात्र केंद्र व राज्य सरकारने यात आता बदल केले आहेत.

कृषीसंदर्भात कुठलीही एखादी अथवा अनेक योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर वेगेवेगळे अर्ज भरण्याची गरज नाही. यासाठी ‘डीबीटी’ मध्ये या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच पोर्टलवर या सर्व योजनांचा फायदा घेता येतो.

शेतकरी अर्जांची संख्या आणि शासनाकडून प्राप्त झालेले अनुदान, यावरून दरवर्षी वेगवेगळया टप्प्यांवर   लॉटरी काढून लाभार्थी निवडले जातात. कृषी विभागाकडील अर्जदार प्रत्येक शेतकऱ्याला योजनांचा लाभ मिळेपर्यंत त्या अर्जाची वैधता राहते. कृषी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून पात्र शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर त्यास हमखास लाभ मिळतोच.. पण, लाभाचा कालावधी वेगवेगळा असू शकतो

या 14 योजनांचा समावेश 

•राष्ट्रीय एकात्मिक फलोत्पादन (मल्चिंग, कोल्ड स्टोरेज, सामुहिक शेततळे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, शेडनेट, रेपरव्हॅन)
• मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना (शेततळे, ठिबक, तुषार)
• बिरसामुंडा कृषी क्रांती योजना (अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांसाठी विहिरी, पाईपलाईन, विहीर दुरुस्ती, आवजारे)
• राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (बियाणे, पॉवर टेलर, मळणी यंत्र, रोटावेटर, पंप, पाईप वगैरे)
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना (अनुसूचित जाती शेतकऱ्यांसाठी विहिरी, पाईपलाईन, विहीर दुरुस्ती, आवजारे)
• भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना (दोन हेक्टरपर्यंत फळबाग लागवडीसाठी 100 टक्के अनुदान)
• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजना (50 टक्के अनुदान, नर्सरीसाठी शेडनेट, पॉलिटनेल, प्लास्टिक करेट)
• राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (शेततळे अस्तीकरण, शेडनेट, पॉलीहाऊस, कांदा चाळ)
• राज्य कृषी योजना (ट्रॅक्टर, आवजारे)
• कृषी यांत्रिकी उपअभियान (ट्रॅक्टर, आवजारे)
• राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना (ट्रॅक्टर एक लाख व सव्वालाख अनुदान व आवजारे 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान).

  – शेतकऱ्यांनी जवळच्या कॉमन सर्विस सेंटरवर जाऊन डिजिटल सेवेच्या माध्यमातून या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. (https://dbt.mpdage.org/index.htm) या संकेत स्थळावर भेट देऊ शकतात.